आर्थिक सुधार युग के बाद भारत में आर्थिक योजना की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। इस संदर्भ में बताएँ कि कैसे राज्य और बाजार देश के आर्थिक विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है।

• आर्थिक योजना प्रमुख आर्थिक निर्णय जैसे- क्या और कितना उत्पादन किया जाना है, और इसे पूरी तरह से आर्थिक प्रणाली के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर एक निर्धारित प्राधिकारी के सचेत निर्णय द्वारा किसे आवंटित किया जाना है का निर्णय है।
• 1950 में योजना आयोग की स्थापना करके, भारत ने योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की यात्रा की शुरुआत की। हालांकि, भारत की योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अपने वास्तविक संभावित विकास से कम गति के साथ बढ़ रही थी। 1992 तक जब आर्थिक सुधार पेश किए गए थे औसत वृद्धि 2-3% थी। अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के बीच इस आर्थिक विकास दर को भी प्रसिद्ध रूप से ‘हिंदू दर’ के रूप में जाना जाता है।
• 1992 में आर्थिक सुधारों ने भारत के आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए । निजी निवेश के लिए कई आरक्षित क्षेत्रों को खुला रखा गया था। लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया था और सरकार के एकाधिकार को रेलवे, परमाणु ऊर्जा आदि जैसे आवश्यक क्षेत्रों तक सीमित रखा गया था। इन सुधारों को 1996 में और बाद के वर्षों में उदार बनाया गया था। 2014 में योजना आयोग को भी समाप्त कर दिया गया था और इसका स्थान एक नया थिंक टैंक “नीति आयोग” ने लिया था।
• चूंकि उदारीकृत अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका बाद में घट गई है, इससे बाद में सुधार की अवधि में योजना बनाने की भूमिका पर सवाल उठ गया। कई लोग पूछताछ कर रहे हैं कि हमें दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है या नहीं?
• हालांकि, निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका के बावजूद, सरकार की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है। यह महामारी के समय के दौरान भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जैसे कि कोविड- 19
• निम्नलिखित योजनाओं और मार्गों की कुछ भूमिकाएँ हैं जहाँ तेजी से विकास और वृद्धि के लिए राज्य और निजी व्यवसायियों का सहयोग आवश्यक है।
• सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण और मानव विकास को बढ़ावा देना – पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक आधारभूत संरचना और मानव विकास के लिए उदारीकरण और निजीकरण की नीति के बाद भी योजना की आवश्यकता है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह राज्य द्वारा योजना बनाकर बेहतर किया जा सकता है। निजी लाभ उद्देश्य द्वारा संचालित बाजार तंत्र इस संबंध में ‘आवश्यकता’ और ‘आपूर्ति’ के बीच संतुलन लाने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए, इस क्षेत्र में योजना महत्वपूर्ण रहेगी।
• गरीबी उन्मूलन और रोजगार उत्पादन –  योजना को गरीबी उन्मूलन और रोजगार उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। गरीबी मौजूद है क्योंकि गरीब लोगों के पास कम संपत्ति होती हैं जिनके साथ पर्याप्त आय अर्जित करने के लिए उन्हें उत्पादक गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाता है। मजदूरी के आधार पर नौकरियों की पर्याप्त संख्या की कमी गरीबी और बेरोजगारी का एक और महत्वपूर्ण कारण है। यह योजना के माध्यम से ही संभव है कि गरीबों के लिए संपत्ति का निर्माण किया जा सकता है। जैसे- निजी क्षेत्र और बाजार तंत्र से गरीबों को संपत्ति बनाने और प्रदान करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
• विशेष विरोधी गरीबी योजनाएँ और पर्याप्त नौकरियाँ –  इसके अलावा, विभिन्न वित्तीय मूल्य विकृतियों के कारण तथा विभिन्न राजकोषीय रियायतों के कारण पूंजी की अपेक्षाकृत कम कीमत, रुपये की अधिक कीमत वाली विनिमय दर, निजी क्षेत्र में अधिक पूंजी-केंद्रित तकनीकों का उपयोग करने की प्रवृत्ति है और इसलिए यह उत्पादन प्रक्रियाओं की पूंजी तीव्रता बढ़ाने के कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में उत्पादन की लोचकता पिछले दो दशकों में काफी गिर गई है। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था की रोजगार क्षमता में काफी कमी आई है। पूंजी- केंद्रित तकनीक के उपयोग और उत्पादन की श्रम – गहन तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु योजना और राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
• भौतिक आधारभूत संरचना का निर्माण  –  अर्थव्यवस्था के अपने विस्तृत मूल्यांकन के माध्यम से वह संस्था राज्य है जिससे बिजली, संचार, सड़कों, बंदरगाहों, राजमार्गों जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की उम्मीद है क्योंकि निजी लाभ उनके मामले में सामाजिक लाभ से कम हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुनियादी ढांचे का निर्माण बाहरी अर्थव्यवस्थाएँ उत्पन्न करती है। अब यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि इन बुनियादी सुविधाओं की कमी से आर्थिक विकास में कमी आई है। पिछले अनुभव से पता चलता है कि दूरसंचार के क्षेत्र को छोड़कर, भारत में निजी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में पर्याप्त निवेश करने के लिए आकर्षित नहीं किया जाता है। इसलिए, सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर आधार पर 8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नया लक्ष्य निर्धारित है, एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई योजना के ढांचे में आर्थिक आधारभूत संरचना में सार्वजनिक निवेश सर्वोपरि महत्व का है।
• कृषि में निवेश – भारतीय कृषि आर्थिक सुधारों के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण और अभी तक अनदेखा आयाम है। निजी क्षेत्र कम उत्पादक कृषि में कम से कम निवेश करने में रुचि रखता है। किसानों को सब्सिडी प्रदान करने पर सरकार के अधिकांश संसाधन खर्च किए गए थे। फलस्वरूप नब्बे के दशक के बाद से कृषि में पूंजी निर्माण काफी धीमा हो गया है। पिछले डेढ़ दशकों में कृषि विकास की औसत दर बहुत कम रही है। इसने कृषि में रोजगार के अवसरों और कुछ राज्यों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओड़िशा की स्थिति को अत्यंत खराब कर दिया है, जहाँ कई किसानों ने आत्महत्या की है। कृषि को पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है जिसके लिए कम ब्याज दरों पर किसानों को ऋण तक पहुँच की आवश्यकता है।
• क्षेत्रीय संतुलन – क्षेत्रों के बीच विकास में बड़ी असमानताओं को दूर करने के लिए योजना भी आवश्यक है। आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को हटाने के लिए क्षेत्रों में निवेश योग्य संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता होती है। अधिक स्वतंत्रता और उस स्थान की पसंद के साथ जो अब निजी क्षेत्र में उपलब्ध है, यह अधिक संभावना है कि कुछ राज्य दूसरों की तुलना में अधिक निजी निवेश को आकर्षित करने में सक्षम होंगे। वास्तव में, पिछले अनुभव से पता चला है कि बाजार की ताकत आर्थिक विकास में क्षेत्रीय संतुलन प्राप्त करने के तरीके से काम नहीं करती हैं। इसलिए, क्षेत्रीय असमानताओं को तेजी से हटाने के लिए क्षेत्रों में संसाधनों के प्रवाह का प्रबंधन करने के लिए योजना की आवश्यकता है।
• पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा – पर्यावरण, जंगलों और पारिस्थितिकी की सुरक्षा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बाजार बल एक कुशल आवंटन भूमिका नहीं निभा सकते हैं। राज्य का हस्तक्षेप निजी क्षेत्र के संचालन को नियंत्रित करने और उन गतिविधियों के संबंध में बाजार तंत्र के काम करने के लिए आवश्यक है जो अर्थव्यवस्था के पर्यावरण, जंगल और पारिस्थितिकी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।
• राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन –  भारत एक संघीय राज्य है। केंद्र और राज्यों दोनों में काम के अलग-अलग क्षेत्र हैं। विकास के लिए निवेश के संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्र द्वारा लगाए गए कुछ करों से संसाधन वित्त आयोग द्वारा राज्यों के बीच वितरित किए जाते हैं जिन्हें स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर पाँच साल पर नियुक्त किया जाता है। इस संबंध में उनके विकास की जरूरतों और परियोजनाओं के अनुसार मंत्रालयों द्वारा राज्यों के बीच गैर-कर संसाधन आवंटित किए गए हैं।

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