झारखण्ड : एक दृष्टि में | Jharkhand : At a Glance

> राज्य – झारखण्ड

> राजधानी – रांची

> उप-राजधानी – दुमका

> महत्व – आदिवासी बाहुल्य राज्य, खनिज सम्पदा का भण्डार, अनेक खनिजों का एकाधिकार, उद्योग शृंखला का राज्य

> नामकरण – आदिवासी सभ्यता, पठारी क्षेत्र तथा झाड़ों की बाहुल्यता के कारण ‘झारखण्ड’ नाम पड़ा

> भौगोलिक स्थिति – अक्षांश: 21°58’10” से 25°18′ (उत्तर) देशान्तर : 83°22′ से 87°57″  (पूरब )

> सीमाएँ – उत्तर में बिहार, दक्षिण में ओडिशा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश

> राज्य का विस्तार –

लम्बाई – उत्तर से दक्षिण 380 किमी

चौड़ाई – पूर्व से पश्चिम 463 किमी

> 28वें राज्य के रूप में आने की तिथि –  15 नवम्बर, 2000

> अनुमण्डल (2017-18) – 43

> प्रमण्डल (2017-18) – 05

> जिले (2017-18) – 24

> प्रखण्ड (2017-18) – 260

> शहरों की संख्या ( 2011 की जनगणनानुसार) – 152

> गाँव ( 2011 की जनगणनानुसार ) – 32620

> क्षेत्रफल – 79,714 वर्ग किमी

> जनसंख्या (2011) – 3,29,88,134

(जनसंख्या की दृष्टि से देश में 13वाँ स्थान)

पुरुष : 1,69,30,315

महिलाएं : 1,60,57,819

>  ग्रामीण जनसंख्या (2011) – 2,50,55,073

> नगरीय जनसंख्या (2011) – 79,33,061

> नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत (2011) –24.0

> ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत –  76.0

> अनुसूचित जाति जनसंख्या (2011) –39,85,644 (12-1 प्रतिशत)

> अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (2011) – 86,45,042 (26.2 प्रतिशत)

 > 0-6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या (2011) – 53,89,495

बालक : 27,67, 147

बालिका: 26,22,348

> लिंगानुपात (0-6 वर्ष) – 948

> दशक वृद्धि दर (2001-11) – 22.4%

> साक्षरता (2011) – 66-4%

पुरुष : 76-8%

महिलाएं : 55-4%

> स्त्री-पुरुष अनुपात – 949 महिलाएं (प्रति हजार पुरुषों पर)

> जनसंख्या घनत्व – 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी

> परिवहन संसाधन –रेल, सड़क, वायुयान, जलमार्ग

> आय का प्रमुख स्रोत –खनन, लोहा व इस्पात

> राज्य की भाषा – हिन्दी

> अन्य भाषाएँ – संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, ओड़िया

> उच्च न्यायालय –रांची (देश का 21वाँ उच्च न्यायालय)

> राज्य की विधायिका – एक सदनीय 81 + 1 = 82

> विधान सभा सदस्यों की संख्या – (एक सदस्य एंग्लो इण्डियन समुदाय से मनोनीत )

> लोक सभा सदस्यों की संख्या – 14

> राज्य सभा सदस्यों की संख्या – 6

> राजकीय पशु – हाथी

> राजकीय पक्षी –कोयल

> राजकीय वृक्ष – साल

> राजकीय पुष्प –पलाश

> वर्तमान राज्यपाल – द्रौपदी मुर्मू

> वर्तमान मुख्यमंत्री – रघुवर दास

> प्रथम राज्यपाल – प्रभात कुमार

>  प्रथम मुख्यमंत्री – बाबूलाल मरांडी

>  प्रथम विधान सभा अध्यक्ष – इंदर सिंह नामधारी

> प्रथम विधान सभा उपाध्यक्ष –  बागुन सुम्बई

> झारखण्ड के छोटा नागपुर, संथाल परगना से पुरापाषाणकालीन (Palaeolithic Age) एवं लघुपाषाणकालीन (Microlithic Age ) सामग्री प्राप्त हुई है.

> झारखण्ड के छोटा नागपुर से नवपाषाणकालीन (Neolithic Age ) सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं.

> पलामू के चेरों का सबसे महान् राजा मेदिनी राय था. इसके पुत्र प्रताप राय के शासनकाल में तीन मुगल आक्रमण हुए. अन्ततः 1660 में उन्हें मुगल राज्य में मिला लिया गया.

> देश की लगभग 40 प्रतिशत खनिज सम्पदा इस राज्य में उपलब्ध है।

> मुगलकाल में झारखण्ड को खुखरा के नाम से जाना जाता था.

> ब्रिटिशकाल में यह झारखण्ड के नाम से जाना जाने लगा.

> जनजातीय क्षेत्रों के लिए झारखण्ड शब्द का प्रयोग पहली बार 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र अभिलेख में हुआ था.

> ‘चेरो विद्रोह’ पलामू जनजातीय राजा के विरुद्ध हुआ था.

> कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक ‘द नोट्स ऑफ इण्डियन हिस्ट्री’ में संथाल विद्रोह को ‘प्रथम जन क्रान्ति’ की संज्ञा दी है.

> झारखण्ड राज्य में औसत वार्षिक तापमान 25° सेल्सियस के आसपास मिलता है.

> हाईटेन्शन इन्स्लेटर फैक्टरी की स्थापना पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई है.

> झारखण्ड में हिन्दू धर्मावलम्बियों की संख्या सबसे अधिक है.

> झारखण्ड में सबसे अधिक संख्या हिन्दी बोलने वालों की है. दूसरा तीसरा स्थान क्रमशः संथाली एवं बंगला बोलने वालों का है. हुई.

> बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 ई. में हैजे के कारण

> दुमका नगर को झारखण्ड राज्य की उपराजधानी बनाने की घोषणा की गई है.

> जनजातीय भाषा अकादमी रांची में स्थित है.

> मुस्लिम काल में राजमहल, बंगाल की राजधानी के रूप में विख्यात रहा

> अभ्रक मूल की लाल मिट्टी झारखण्ड में कोडरमा, झूमरीतलैया, मंडू और बड़का गाँव में पाई जाती है.

> झारखण्ड में रेतीली मिट्टी पूर्वी हजारीबाग तथा धनबाद जिलों में पाई जाती है.

> झारखण्ड के हजारीबाग जिले की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है.

>  झारखण्ड में सर्वाधिक लौह-अयस्क सिंहभूम जिले की खानों से प्राप्त होता है.

> सिंहभूम जिले की खानों में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का लौह-अयस्क प्राप्त होता है.

> झारखण्ड के लौह-अयस्क की भारत के टाटानगर, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई लौह-इस्पात कारखानों को आपूर्ति की जाती है.

> झारखण्ड में ताँबे के उत्पादन में प्रमुख स्थान सिंहभूम जिले का है.

> झारखण्ड में ताँबा उत्पादन का कार्य हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है.

> देश के कुल उत्पादन का 9-30 प्रतिशत ( 1 अप्रैल, 2017) वॉक्साइट झारखण्ड राज्य से प्राप्त होता है.

> झारखण्ड में बॉक्साइट साफ करने के कारखाने मुरी और लोहरदगा में

> डोलोमाइट का उपयोग लोहा गलाने के लिए किया जाता है.

> झारखण्ड में देश का कुल 27-37% ( 1 अप्रैल, 2017) कोयला भंडार जाता है.

> झारखण्ड के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं – (i) दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र (ii) हजारीबाग कोयला क्षेत्र (iii) उत्तर कोयला क्षेत्र (iv) देवघर कोयला क्षेत्र (v) राजमहल कोयला क्षेत्र.

> झारखण्ड में चाँदी की प्राप्ति हजारीबाग, पलामू, संथाल परगना, रांची, सिंहभूम जिलों में होती है.

> झारखण्ड में यूरेनियम की खानें सिंहभूम जिले के अन्तर्गत आती हैं.

> झारखण्ड में मोनोजाइट नामक खनिज हजारीबाग, रांची जिलों से प्राप्त होता है. ज्ञात हो कि मोनोजाइट से थोरियम और जिर्कोनियम उपलब्ध होता है.

> चन्द्रपुरा तापीय विद्युत् गृह झारखण्ड राज्य के बोकारो जिले में बनाया गया है.

> चन्द्रपुरा तापीय विद्युत् गृह की उत्पादन क्षमता 780 मेगावाट है.

> बोकारो ताप बिजलीघर की क्षमता 342.5 मेगावाट है.

> पतरातू है. बिजलीघर पतरातू में राजगढ़ रेलवे स्टेशन से 40 किमी दूर स्थित

> पतरातू ताप बिजलीघर की स्थापित क्षमता 620 मेगावाट है.

> झारखण्ड का प्रसिद्ध टिस्को (TISCO) कारखाना प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था.

> टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) में कच्चे लोहे का उत्पादन सन् 1911 में प्रारम्भ हुआ.

> झारखण्ड में स्थापित उद्योगों में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी जमशेदपुर, सिन्दरी खाद कारखाना, भारी मशीन उपकरण कारखाना रांची मुख्य हैं.

> बोकारो इस्पात कारखाने को लौह-अयस्क की आपूर्ति जामदा, संसडा, किरीबुरू और मेघाटूबुरू खानों से होती है.

> भारत सरकार ने झारखण्ड में भारतीय एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड की स्थापना 1948 में की गई थी.

> झारखण्ड में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना घाटशिला नामक स्थान पर 1924 ई. में की गई.

> घाटशिला स्थित हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में ताँबे के आयात को कम करना था.

> पेनिन्सुलर लोकोमेटिव कम्पनी की स्थापना सिंहभूम जिले में 1921 ई. में की गई थी. 130

> रांची में स्थित भारी मशीन निर्माण संयंत्र पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है.

> रांची में स्थापित फाउण्ड्री फोर्ज संयंत्र की स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई हैं. 2014

> देश के टसर उत्पादन का 60 प्रतिशत उत्पादन इस राज्य में होता है

> झारखण्ड में कास्टिक सोडा बनाने का कारखाना टाटा कैमिकल्स, टाटानगर में स्थित है.

> सिन्दरी रासायनिक उर्वरक कारखाना दामोदर नदी के किनारे धनबाद से 24 किलोमीटर दूर स्थित है.

> झारखण्ड में सीमेन्ट के कारखाने सिन्दरी, जपला, चाईबासा, कल्याणपुर, खेलारी और कुमारधुबी में हैं.

> झारखण्ड में रांची के समीप नामकुम में लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है.

> झारखण्ड मुक्ति मोर्चा का गठन 1973 ई. में हुआ.

> झारखण्ड मुक्ति मोर्चा का गठन शिबू सोरेन एवं बिनोद बिहारी महतो ने किया.

> झारखण्ड स्वायत्त विकास परिषद् विधेयक सर्वप्रथम 1991 में पारित हुआ.

> छिन्नमस्तिका का प्रसिद्ध मन्दिर रजरप्पा (हजारीबाग) में स्थित है.

> टिस्को झारखण्ड में कार्यरत् विश्व की प्रथम महिला जिसने माउन्ट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है – श्रीमती बछेन्द्री पाल.

> राज्य के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कर्क रेखा है.

> स्वतन्त्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखण्ड की एकमात्र नदी से स्वर्णरेखा है..

> झारखण्ड विधान सभा में 28 सीटें अनुसूचित जनजातियों और 8 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं. शेष 45 सीटें सामान्य कोटे के लिए है.

>  झारखण्ड में जनजातियों की मुख्य बोली आस्ट्रिक भाषा समूह यथा – मुंडारी, सन्थाली, हो, खैरा आदि हैं.

> संथालों के बाद झारखण्ड में उरांव एवं मुण्डा जनजाति की अधिकता है.

> संथाल झारखण्ड ही नहीं, अपितु भारत के प्रमुख आदिवासी समूह में आते हैं. इसीलिए इन्हीं लोगों के नाम पर झारखण्ड के एक प्रमण्डल का नाम संथाल परगना रखा गया है.

> संथाल जनजाति के लोग अधिकतर गाँवों में रहते हैं. गाँव टोलों में विभाजित रहते हैं. इनका एक सरदार होता है. इनके घर एक-दूसरे से सटे रहते हैं. मकान में खिड़कियाँ नहीं लगाते. आर्थिक रूप से पिछड़े हैं. इनका मुख्य भोजन दाल, चावल एवं पशुओं का मांस है.

> संथाल जनजाति के लोग अच्छे बुनकर हैं.

> संथालों के गाँवों के सरदार समस्त कार्यों का सम्पादन करते हैं.

> संथाल जनजाति में विवाह के लिए कन्याधन देने की प्रथा है.

> संथाल जनजाति का जादू-टोने पर बहुत विश्वास है, इनका मानना है कि अधिकतर रोग और कष्ट जादू-टोने के कारण होते हैं. ये लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु जादू-टोने का सहारा लेते हैं.

> संथाल जनजाति के लोगों में ‘ठाकुरजी’ को विश्व का विधाता माना जाता है.

> संथाल जनजाति के लोग 12 गोत्र में विभाजित हैं. ये गोत्र हैं- किस्कू, हेम्ब्रोम, मूर्मू, टुडू, बास्के, सोरेन, बेसरा, पौरिया, चोरे, हांसदा, बेदिया, मराण्डी.

> संथाल समाज पितृप्रधान होता है.

> संथाल युवतियाँ 18 वर्ष की आयु में सम्पूर्ण शरीर में गोदना गुदवा लेती हैं.

> संथाल जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है.

> संथाल जनजाति के लोग विवाह शिवरात्रि के पहले नहीं करते हैं.

> संथाल जनजाति के लोग धार्मिक अन्धविश्वास के तहत् ‘बोंगा गुरु’ एवं ‘होपडानको’ (देवी, देवता एवं पितरों) की प्रसन्नता हेतु मुर्गी एवं सुअर की बलि देते हैं.

> संथालों के वर्ष का आरम्भ आषाढ़ से होता है.

> संथाल समाज में अवैध यौनाचरण वाले अपराधी को ‘बिटलाहा’ (समाज से बहिष्कृत) कर दिया जाता है.

> भारत में मुण्डा अनुसूचित जनजाति के अस्तित्व वाला इकलौता राज्य • झारखण्ड है.

> सबसे अधिक संख्या वाली जनजाति संथाल है.

> जनजातियों का मुख्य पर्व सरहूल है.

> उरांवों की भाषा को कुरूख नाम से जाना जाता है, जो द्रविड़ वर्ग की एक उपभाषा है.

> उरांव का प्रमुख भोजन चावल, जंगली पक्षी, फल है.

> उरांव जनजाति के लोग मिट्टी एवं बाँस के झोपड़े में रहते हैं.

> उरांव जनजाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र ‘करिया’ कहलाते हैं तथा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र ‘खनरिया’ कहे जाते हैं. इनका ग्राम प्रधान पाहन एवं महतो कहलाता है.

> उरांव जनजाति की पंचायत को ‘पंचोरा पंचायत’ कहते हैं. ‘घुमकुड़िया’ उरांव जनजाति के युवक एवं युवतियों की एक महत्वपूर्ण संस्था है. इसे उरांव लोग अपनी भाषा में जोखअरपा कहते हैं.

> मुण्डा अपने को ‘होरोको’ कहते हैं. सामान्यतया इन्हें कोल भी कहा जाता है.

> मुण्डा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है, जिसे ये परम्परागत ढंग से करते हैं. इनके जीवन में हाट का विशेष महत्व है.

> मुण्डा जनजाति के पुरुष कहलाता है.

> मुण्डा जनजाति के युवागृह को गितिओरा कहते हैं. ‘अखरा’ पंचायत बैठने वाला स्थान होता है.

> मुण्डा जनजाति का समाज विभिन्न किलों में विभाजित होता है.

> आदिवासियों को कला की प्रेरणा अपनी स्थानीय प्राकृतिक स्थिति एवं पर्यावरण से प्राप्त है.

> आदिवासी लोक साहित्य में गीतों, कथाओं, लोकोक्तियों आदि की बहुलता है. आदिवासी गीतों में प्राकृतिकता दृष्टिगत होती है.

> मुण्डा लोकगीतों में जदुर, गेमा, करमा, मगे, अइन्दी प्रसिद्ध हैं.

> मुण्डा परिवार की भाषाएं – छोटा नागपुर मण्डल में आदिम जनजातियों की भाषाओं को मुण्डा परिवार की भाषा मानते हैं. छोटा नागपुर के आदिवासी मुण्डा, उरांव, हो, खड़िया आदि बोलियाँ बोलते हैं, संथाल जनजाति की भाषा भी मुण्डा परिवार की भाषा मानी जाती है.

> ‘हो’ जनजाति का मुख्य गीत ‘वा’ है.

> ‘हो’ जनजाति के लोग अपने देवताओं को ‘बोंगा’ कहते हैं.

> उरांव जनजाति के मुख्य गीत सरहुल, जतरा, धुरिया, असाठी, मठा हैं.

> मुण्डाओं की प्रसिद्ध लोककथा ‘सोसो बोंगा’ है.

> कोरबा जनजाति झारखण्ड के पलामू जिले में मुख्य रूप से पायी जाती है.

> कोरबा जनजाति दो उपजातियों में विभक्त है- पहाड़ी कोरबा और दिहारिया कोरबा.

> पहाड़ी कोरबा मुख्यतया जंगली कन्दमूल एवं शिकार पर निर्भर होते हैं, और दिहारिया कोरबा कृषि कार्य करते हैं.

> कोरबा जनजाति की पंचायत को ‘मैथारी’ कहते हैं.

> कोरबा जनजाति के लोग सूर्य एवं चण्डी देवी के अतिरिक्त पितृपूजा भी करते हैं.

> कोरबा का मुख्य त्यौहार करमा है.

> मानवाधिकार की निगरानी एवं संरक्षण के लिए राज्यपाल एम.ओ.एच. फारुक की अध्यक्षता वाले सलाहकार परिषद् ने 13 जून, 2010 को अपनी पहली बैठक में मानवाधिकार आयोग के गठन को मंजूरी देने का निर्णय लिया है. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत् झारखण्ड राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग के गठन की मंजूरी मिली है. इस आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होंगे जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा. अध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी. आयोग में तीन सदस्य होंगे. इनमें एक सदस्य उच्च न्यायालय में कार्यरत् या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होंगे, जबकि दूसरा सदस्य कार्यरत् या अवकाश प्राप्त जिला न्यायाधीश होंगे. तीसरे सदस्य की अर्हता मानवाधिकार के क्षेत्र में व्यावहारिक ज्ञान / बेहतर अनुभव होना है. सदस्यों की भी आयु सीमा व कार्यकाल अध्यक्ष के समतुल्य होगा.

> संसद ने 25 अगस्त, 2010 को झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक-2010 सर्वसम्मति से पारित कर दिया. वर्तमान में राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य में वर्षों से लम्बित पंचायत चुनाव कराने के उद्देश्य से इस विधेयक को पास किया गया है. इस विधेयक के तहत् पंचायतों में राज्य की महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है. केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री सी. पी. जोशी के अनुसार राज्य में जल्द ही पंचायत चुनाव कराया जाएगा. इस विधेयक को लोक सभा द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है. गौरतलब है कि विभिन्न कारणों से राज्य में कई वर्षों से पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सका है.

> पहली बार झारखण्ड की मेजबानी में देश के 34वें राष्ट्रीय खेल राँची में 12-26 फरवरी, 2011 को सम्पन्न हुए. इस बार के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर (Mascot) छहुआ था. झारखण्ड ने 33 स्वर्ण, 26 रजत, 37 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 5वाँ स्थान प्राप्त किया.

> लिंकिंग ऑफ फॉरेस्ट योजना – मनुष्य एवं हाथियों के बीच बढ़ते टकराव को रोकने के लिए झारखण्ड वन विभाग ने यहाँ के जंगलों को जोड़ने की योजना बनाई है. इसमें वन्य जीवों के भोजन, पानी व आवास की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होगी. लिंकिंग ऑफ फॉरेस्ट नामक यह योजना नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के आधार पर विकसित की जा रही हैं.

> प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21 अगस्त, 2014 को देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को एक-दूसरे से जोड़ने वाली 765 केवी की रांचीधर्मजयगढ़-सिपत पारेषण लाइन राष्ट्र को समर्पित की.

>  पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ₹1600 करोड़ की कुल लागत से 765 किलोवाट की रांची-धर्मजयगढ़ सिपत अंतर क्षेत्रीय पारेषण लाइन को लागू किया है. 392 किलोमीटर की यह लाइन डीवीसी की उत्पादन परियोजनाओं से जुड़ी पारेषण योजना का हिस्सा है, ताकि पूर्वी क्षेत्र से भारत के पश्चिमी क्षेत्र को बिजली दी जा सके.765 किलोवाट के दो नये उपकेन्द्र झारखण्ड के रांची तथा छत्तीसगढ़ के धर्मजयगढ़ में बनाए गए हैं.

> झारखण्ड में एनटीपीसी का उत्तरी कर्णपुरा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट राज्य में अपने किस्म की पहली एनटीपीसी परियोजना पर्यावरण संगत तथा बिजली उत्पादन के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है. एनटीपीसी में पहली बार निम्न इकाइयों में एयर फोल्ड कंडेशर्स चिन्हित किये गये हैं ताकि संस्थान बिजली इकाइयों की आवश्यकताओं को पूरा करने की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 मार्च, 1999 को परियोजना का शिलान्यास किया था पर कुछ तकनीकी कारणों से काम शुरू नहीं हो सका.

> झारखण्ड और गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (गेल) ने 15 अक्टूबर, 2015 को गैस सहयोग करार (जीसीए) पर हस्ताक्षर किए. इससे राज्य में ‘ऊर्जा गंगा’ जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना के निर्माण में सहायता मिलेगी. इस जीसीए परियोजना का उद्देश्य प्राकृतिक गैस एवं क्षेत्र में गैस वितरण ढाँचे में सुधार करना और पूर्वी भारत को राष्ट्रीय प्राकृतिक गैम ग्रिड से जोड़ना है. समझौते की शर्तों के अनुसार, गेल झारखण्ड में 174 किमी लम्बी मेन लाइन एवं 166 किमी लम्बी स्परलाइन्स स्थापित करेगी. यह 2050 किमी लम्बी जगदीशपुर-हल्दिया गैम पाइपलाइन का ही विस्तारित रूप है, जिसके अन्तर्गत चार राज्यों झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को जोड़ा जाएगा.

> झारखण्ड सरकार द्वारा 27 सितम्बर, 2015 को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी को झारखण्ड राज्य के पर्यटन का ब्रैण्ड एम्बेसडर घोषित किया गया. प्रदेश के मुख्यमन्त्री रघुवर दास ने विश्व पर्यटन दिवस (27 सितम्बर) के अवसर पर उसकी घोषणा की.

> झारखण्ड में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की 99वीं जयन्ती के अवसर पर 25 सितम्बर 2015 को राज्य में ‘खाद्य सुरक्षा अधिनियिम लागू किया गया. खाद्य शुभारम्भ अधिनियम लागू करने का उद्देश्य राज्य की लगभग 80% जनता को सस्ती दर पर अनाज उपलब्धि को सुनिश्चित करना है. इस कानून के क्रियान्वयन से राज्य के लगभग 2-33 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, जिन्हें ₹1 किग्रा प्रति व्यक्ति की दर से चावल दिया जाएगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक कानून

> झारखण्ड की राजधानी राँची के अनगड़ा प्रखण्ड स्थित सुनुआबेड़ा गाँव ने देश के लिए जल संरक्षण का उदाहरण पेश किया है. ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा इस जलछाजन योजना को स्कॉच स्मार्ट गवर्नेन्स पुरस्कार 2015 के लिए चयनित किया है. यह पुरस्कार 2223 सितम्बर, 2015 को नई दिल्ली में दिया गया.

> झारखण्ड सरकार ने 8 सितम्बर, 2015 को राज्य में आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के गठन को मंजूरी दी.

> झारखण्ड राज्य के विकास में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 28 जुलाई, 2015 को झारखण्ड के मुख्यमन्त्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई मन्त्रिमण्डल की बैठक में ‘राज्य विकास परिषद्’ के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई.

> झारखण्ड राज्य के मुख्यमन्त्री रघुवर दास ने 19 जून, 2015 को राज्य थर्मोकॉल की प्लेटों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया.

> झारखण्ड के मुख्यमन्त्री रघुवर दास की अध्यक्षता में झारखण्ड मन्त्रिमण्डल ने 3 जून, 2015 को झारखण्ड विशेष न्यायालय अध्यादेश 2015 को मंजूरी प्रदान कर दी.

> इस अध्यादेश का उद्देश्य राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार के मामलों का निस्तारण करना है. इस अध्यादेश के तहत् विशेष न्यायालय स्थापित करने की योजना है जिससे भ्रष्टाचार के मामलों में अति शीघ्र निपटारा सम्भव हो सके.

> झारखण्ड विधान सभा ने 8 जनवरी, 2015 को राज्य की उप-राजधानी दुमका जिले में झारखण्ड उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी.

> भारत की महारत्न ऊर्जा उत्पादन कम्पनी राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) और झारखण्ड सरकार के बीच पतरातु ताप विद्युत् स्टेशन की क्षमता बढ़ाने हेतु एक समझौताज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. इसके अतिरिक्त एनटीपीसी झारखण्ड में देश का सबसे बड़ा पॉवर प्लांट स्थापित करने जा रही है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 6400 मेगावाट होगी. यह पॉवर प्लाण्ट थर्मल पॉवर प्लाण्ट होगा जिसे चलाने के लिए कोयले का उपयोग किया जाएगा तथा यह एनटीपीसी और झारखण्ड सरकार का संयुक्त उपक्रम होगा. जिसमें एनटीपीसी की 76% तथा झारखण्ड राज्य की 26% हिस्सेदारी होगी.

> स्वच्छ भारत मिशन की परिकल्पना को झारखण्ड में लाने के लिए राज्य सरकार ने 13 मार्च, 2015 को एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया. शहरी विकास मन्त्रालय के निर्देश पर गठित इस समिति में मुख्य सचिव को समिति का अध्यक्ष बनाया गया तथा मन्त्रालय के प्रतिनिधि समेत छह अलग-अलग विभागों के सचिवों को सदस्य शामिल किया गया. इस समिति का दायित्व घरेलू, सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, ठोस कचरा प्रबन्धन तथा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना है.

> खूँटी जिला न्यायालय में ऊर्जा की समस्त आपूर्ति सौर ऊर्जा के जरिए की जा रही है. इसके लिए 180 किलोवाट का रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित किया गया है. जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2015 को किया जिसमें से लगभग 64 किलोवाट का उपयोग न्यायालय द्वारा किया जा रहा है, जबकि शेष विद्युत् की आपूर्ति निकटवर्ती अन्य सरकारी कार्यालयों को की जा रही है. पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर यह देश में यह पहला जिला न्यायालय है.

> झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 15 नवम्बर, 2015 को राज्य के 16वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में कदम उठाते हुए राज्य में मोबाइल गवर्नेस की शुरूआत की.

> झारखण्ड सरकार ने 1 दिसम्बर, 2015 को पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किया. राज्य ने केन्द्र सरकार से सहायता की माँग भी की.

> झारखण्ड सरकार ने यूडीएवाई योजना (उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना) में शामिल होने के लिए बिजली मंत्रालय को 5 दिसम्बर, 2015 को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दी.

बिजली  वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय और परिचालन क्षमताओं सुधार लाने के लिए यूडीएवाई ( उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना ) शुरू की गई है. इसमें ब्याज के बोझ, बिजली की लागत और एटी एंड सी नुकसान को कम करने की परिकल्पना की गई थी, ताकि डिस्कॉम सतत् 24 x 7 पर्याप्त और टिकाऊ बिजली आपूर्ति कर सके. इस योजना से 30 सितम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार, सम्बन्धित राज्य दो वर्षों में डिस्कॉम का 75 प्रतिशत से अधिक का ऋण ले सकते हैं. इसके साथ ही यूडीएवाई के जरिए राज्य सरकारों को अपने ऋण का स्वेच्छा से पुनर्गठन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है.

> केन्द्र सरकार ने झारखण्ड की राजधानी रांची में खेल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की केन्द्र सरकार की ओर से केन्द्रीय कोयला व ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल ने 1 जनवरी, 2016 को रांची में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की.

> झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवरदास ने 4 जनवरी, 2016 को jharbhoom.nic.in नामक राज्य के भूमि बैंक पोर्टल का शुभारम्भ किया.

> झारखण्ड उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना (उदय) में केन्द्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया. झारखण्ड सरकार व केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच नई दिल्ली में 5 जनवरी, 2016 को एमओयू हस्ताक्षर किया गया.

> झारखण्ड सरकार ने राज्य में जादू-टोने जैसी घटनाओं से सम्बन्धित क्रियाकलापों पर त्वरित कार्यवाही के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को 12 जनवरी, 2016 को मंजूरी दी. इसके तहत् जादू-टोने जैसी घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही हेतु ट्रैक कोर्ट राज्य के पाँच जिलों में स्थापित की जाएंगी.

> झारखण्ड सरकार ने 12 जनवरी, 2016 को पीने के पानी के संकट को गम्भीर स्थानीय आपदा में शामिल करने का निर्णय लिया.

> रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने 23 जनवरी, 2016 को रांची के पहाड़ी मन्दिर पर देश का सबसे बड़ा एवं ऊँचा राष्ट्रीय ध्वज लहराया. यह विश्व का सबसे बड़ा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है.

> केन्द्र सरकार ने झारखण्ड के देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को 6 फरवरी, 2016 को अपनी मंजूरी दी. तत्कालीन केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, राज्य की शिक्षा मंत्री नीरा यादव की मौजूदगी में उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया.

> उत्तरी भारतीय राज्य झारखण्ड के प्रथम मेगा फूड पार्क का 15 फरवरी, 2016 को रांची में शुभारम्भ हुआ. केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने रांची जिले के गेटलसूद गाँव में इस पार्क का उद्घाटन किया.

> झारखण्ड सरकार एवं अडानी समूह ने 17 फरवरी, 2016 को ₹ 15000 करोड़ के निवेश हेतु राज्य में 1600 मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन लगाने को मंजूरी प्रदान की.

> भारतीय प्रशासनिक सेवा की वर्ष 1983 बैच की पदाधिकारी राजबाला वर्मा 31 मार्च, 2016 को झारखण्ड की नई मुख्य सचिव बनीं.

> झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 10 अप्रैल, 2016 को राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु विभिन्न विभागों में दो प्रतिशत रोजगार आरक्षित करने की घोषणा की.

> झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 14 अप्रैल, 2016 को विधवाओं के लिए भीमराव अम्बेडकर आवास योजना आरम्भ की योजना का उद्देश्य समाज में समानता और सद्भाव बनाये रखना तथा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है.

> झारखण्ड में सड़कों के विकास हेतु राज्य सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के बीच कर्ज और प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को लेकर समझौता हुआ. इस समझौते के तहत् झारखण्ड में 43.7 किलोमीटर खूंटी-तमाड़, गोविंदपुर-तुंडी – गिरीडीह 43.5 किलोमीटर, गिरीडीह-जमुआ और दुमका- हसडीहा सड़क का विकास किया जायेगा. 3 जून, 2016 को भारत सरकार और बैंक के बीच नई दिल्ली में समझौता हुआ.

> जुलाई 2016 में झारखण्ड सरकार ने कल्याण विभाग में आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) के लिए अलग सेल बनाने का फैसला किया. इसका उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के तहत् समूहों को दिए जाने वाले लाभों की निगरानी करना है.

> मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुम्बई के होटल ताज पैलेस में ‘मोमेंटम झारखण्ड’ के तहत् आयोजित रोड शो में आठ कम्पनियों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया. इन कम्पनियों ने झारखण्ड में ₹2450 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है. रोड शो में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने छह नई निवेशोन्मुखी नीतियाँ लॉन्च की निवेशक जागरूकता हेतु अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया. यह रोड शो मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निवेश हेतु की जाने वाली विदेश यात्रा से पाँच दिन पूर्व 20 सितम्बर, 2016 को आयोजित किया.

> झारखण्ड 1 अक्टूबर, 2016 को केरोसिन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करने वाला देश का पहला राज्य बना. अभी यह योजना राज्य के चार जिलों तरा, हजारीबाग, एवं जामतारा में लागू की जाएगी. पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत केरोसिन को बिना सब्सिडी के बेचा जाएगा तथा सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी को उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजा जाएगा. इस योजना का उद्देश्य बिना किसी धांधली के केरोसिन न क उचित दाम पर उपलब्ध कराना है.

> केन्द्र सरकार के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएसआर) की योजना के तहत् झारखण्ड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) परिसर स्थापित करने के 12वीं योजना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी.

> झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 23 जनवरी, 2017 को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु विधान सभा में बजट प्रस्तुत किया. अनुमानित बजट ₹ 75,673 करोड़ का है. बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए अनेक योजनाओं को लागू करने की घोषणा की है. यह झारखण्ड का अब तक का सबसे बड़ा बजट है. आगामी वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में प्रदेश सरकार ने ₹6,947-83 करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है.

> केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवासीय योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश, झारखण्ड और बिहार समेत 6 राज्यों में ₹5773 करोड़ के निवेश से 1,17,814 सस्ते आवास बनाने हेतु मंजूरी प्रदान की है. केन्द्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अनुसार ₹ 1816 करोड़ की धनराशि केन्द्र सरकार उपलब्ध कराएगी. झारखण्ड में 36 शहरों में 20,099 सस्ते आवास बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है. अभी तक राज्य में 64,555 सस्ते आवास बनाने का अनुमोदन किया गया.

> प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झारखण्ड के साहेबगंज में गंगा नदी पर बनाए जाने वाले पुल का शिलान्यास किया. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई अन्य योजनाओं का शुभारम्भ किया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार झारखण्ड प्रदेश को गंगा पुल और नए रेलमार्ग से जोड़ने से राज्य में विकास की गति तेज होगी. बिहार और झारखण्ड दोनों राज्यों के बीच की दूरी भी कम होगी. साहेबगंज-मनिहारी पुल के माध्यम से झारखण्ड समस्त पूर्वी भारत से जुड़ जाएगा. साहेबगंज में गंगा नदी पर बनाए पुल पर लगभग ₹2266 करोड़ की लागत आएगी.

> झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में नई पेंशन नीति लागू करने की घोषणा की है. नई पेंशन नीति के तहत् श्रमिक वर्ग में पेंशन योजना के लाभुकों को प्रति माह मिलने वाली पेंशन की राशि ₹500 से बढ़ाकर ₹750 कर दी गई है.

> सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेकैया नायडू ने 16 मई, 2017 को झारखण्ड राज्य हेतु एक अलग 24×7 डीडी चैनल की घोषणा की. सरकार ने राज्य के लोगों के लिए 24×7 डीडी झारखण्ड चैनल के लिए एक विजन दस्तावेज पेश किया. इस प्रस्ताव को दूरदर्शन की तीन वर्षीय कार्य योजना में शामिल किया गया. हालांकि 24×7 डीडी झारखण्ड चैनल को लांच किए जाने तक डीडी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण डीडी बिहार पर ही होगा.

> डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु झारखण्ड राज्य सरकार ने 1 अगस्त, 2017 से प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की है. सरकार द्वारा यह अभियान बीस दिनों तक चलाया जाएगा.

> झारखण्ड में किसानों को ‘एकल खिड़की सुविधा केन्द्र की सुविधा प्रदान की जा रही है जिसके तहत् किसानों को एक ही स्थान पर कृषि कार्य से सम्बन्धित पूरी जानकारी उपलब्ध हो सकती है. एकल खिड़की सुविधा केन्द्र बनाने वाला झारखण्ड देश का प्रथम राज्य बन गया.

> झारखण्ड में शहीद ग्राम विकास योजना का शुभारम्भ किया गया. यह शुभारम्भ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने किया. शहीद ग्राम विकास योजना के तहत् शहीदों के गावों में पक्के मकान शुद्ध पेयजल, बिजली, शिक्षा और आधारभूत संरचनाओं का सम्पूर्ण विकास किया जाएगा.

> झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास तथा चेक रिपब्लिक कम्पनी होम क्रेडिट के मध्य 9 अक्टूबर, 2017 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौता ज्ञापन के अनुसार चेक रिपब्लिक कम्पनी होम क्रेडिट झारखण्ड में ₹75 करोड़ का निवेश करेगी.

> बजट 2018-19 : झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सदन में 23 जनवरी, 2018 को वित्त वर्ष 2018-19 का वार्षिक बजट पेश कर दिया है. मुख्यमंत्री ने कुल 80,200 करोड़ का बजट पेश किया है. वित्त मंत्री के रूप में रघुवर दास का यह लगातार चौथा बजट है. यह झारखण्ड का अब तक का सबसे बड़ा बजट है.

> मई 2018 के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट बैठक में देवघर में एम्स (AIIMS) की स्थापना का निर्णय लिया गया. एम्स की स्थापना के लिए ₹1103 करोड का आवंटन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के अन्तर्गत किया जाएगा.

> 25 मई, 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2400 मेगावाट की अब एनटीपीसी की पतरातू सुपर थर्मल पॉवर परियोजना के प्रथम चरण का शिलान्यास झारखण्ड में किया.