प्रदूषण भारत के लिए गंभीर खतरा बन गया है। कारणों की पहचान करें और इंगित करें कि सरकार द्वारा कौन से अनिवार्य कदम उठाए जाएंगे और जनता द्वारा स्वेच्छा से क्या किया जाना चाहिए।

भारत में वायु प्रदूषण के कारण – 

• बिजली के लिए कोयले पर उच्च निर्भरता –  भारत में बिजली उत्पादन में कोयले का हिस्सा लगभग 80% है। खराब प्रौद्योगिकी और कम दक्षता वाले बिजली संयंत्र नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड तथा सीओ 2 जैसे प्रदूषकों का प्रमुख स्रोत बने रहे हैं।
• गरीबी का उच्च स्तर –  प्रकाश और खाना पकाने के उद्देश्य से लकड़ी और केरोसिन पर निर्भरता के कारण ग्रामीण और शहरी परिधि में उच्च स्तर के प्रदूषक जारी किए जाते हैं, चराई भूमि और वनों की कटाई जैसे कार्यों से वनों का शोषण प्रदूषण को अवशोषित करने की प्राकृतिक क्षमता को कम कर देता है ।
• गरीब शासन – पर्यावरण और प्रदूषण के मुद्दे को अभी भी नीतिगत प्राथमिकता प्राप्त करना है जो इसके लायक है। जमीन के स्तर पर राज्य प्राधिकरणों की बहुतायत खराब समन्वय, नियमों के लागू होने और उत्तरदायित्व की कमी के कारण दिल्ली में देखी गई पर्यावरण शासन की अनुपस्थिति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
• प्रौद्योगिकी तक पहुँच – भारत के औद्योगिक परिदृश्य पर एमएसएमई का प्रभुत्व है, जिसमें स्वच्छ प्रौद्योगिकियों तक पहुँच नहीं है। कृषि अपशिष्ट जलने से प्रदूषण कृषि प्रौद्योगिकियों तक खराब पहुँच का परिणाम भी है।
• अनियोजित शहरीकरण –  शहरी क्षेत्रों के अनियोजित विकास ने मलिन बस्तियों को जन्म दिया है और खराब सार्वजनिक परिवहन ने सड़क पर निजी वाहनों का बोझ बढ़ा दिया है। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली लैंडफिल भी हवा में प्रदूषक जारी करती है। हाल के वर्षों में तेजी से शहरीकरण अगर अप्रबंधित छोड़ दिया गया तो समस्या को और बढ़ा देगा।
• महाद्वीपीयता – स्थलबद्ध उत्तरी राज्यों में प्रदूषण की समस्या प्रतिकूल हवाओं और सर्दियों के दौरान तापमान में विचलन की घटना के कारण उत्साहित हो जाती है।

प्रदूषण की समस्या का समाधान – 

• ग्रीन कवर –  शहरी क्षेत्रों में हरा कवर बढ़ाना शहरी नियोजन का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। वनीकरण, राजमार्गों की हरियाली आदि जैसी अन्य पहलों को भी अपनाया जाना चाहिए।
• नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पुश  – स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी को अपनाने, अंतः क्रियात्मक बिजली उत्पादन के लिए बायोगैस के माध्यम से विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन के लिए प्रोत्साहन, छत सौर और नॉवें में किए गए ईवी को धक्का (कर, टोल, पार्किंग शुल्क, अन्य पर पर्यावरण, कर नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित वाहन, चार्जिंग स्टेशन ) ।
• शहरी नियोजन –  पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी), एकीकृत और उत्तरदायी परिवहन प्राधिकरण, सशक्त स्थानीय निकायों, वैज्ञानिक अपिशष्ट प्रबंधन आदि जैसे मॉडलों के आधार पर बेहतर शहरी नियोजन शहरी क्षेत्रों के प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकता है।
• कृषि अपशिष्ट के लिए बाजार – फसल जलने की समस्या केवल वित्तीय और तकनीकी सहायता और किसानों के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से हल की जा सकती है। सुपर बीडर मशीनों और फसल स्टबल के लिए बाजार के विकास तथा प्रौद्योगिकियों तक पहुँच से किसानों को अपशिष्ट निपटान की स्वच्छ विधियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है।
• बेहतर योजना और समन्वय –  प्रभावी पर्यावरणीय शासन के लिए स्पष्ट लक्ष्यों और उत्तरदायित्व तंत्र के साथ ईपीसीए की तर्ज पर एक एंकल निकाय आवश्यक है।
• बेहतर प्रतिक्रिया के लिए पूर्वानुमान प्रणाली –  चीन ने प्रदूषण को प्रदूषण पूर्वानुमान (अग्रिम में 2-3 दिन) और निगरानी प्रणाली द्वारा नियंत्रित करने का तरीका दिखाया है। गंभीर प्रदूषण के स्तर के दौरान इसकी स्थायी विषम नीति, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, एक्शन प्लान आदि के सख्त प्रवर्तन ने बीजिंग में प्रदूषण के स्तर को काफी हद तक कम कर दिया है।
• प्रदूषण संबंधी बीमारियों के लिए हेल्थकेयर – प्रदूषण और इसके स्वास्थ्य बोझ निकट भविष्य में अनिवार्य हैं। इसलिए इस उभरती चुनौती का सामना करने और विनाशकारी स्वास्थ्य देखभाल व्यय से गरीबों को बचाने के लिए पर्याप्त संसाधनों के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को लैस करना आवश्यक है।
• सुसंगत पर्यावरणीय नीतियाँ –  चूँकि वायु प्रदूषण को कोई सीमा नहीं है, राज्यों और केंद्र को इससे निपटने के लिए अपनी रणनीति को सुसंगत बनाना है। अंतर- राज्य परिषद् जैसे प्लेटफॉर्म इस उद्देश्य की सेवा के अलावा राज्यों के बीच प्रदूषण संबंधी विवादों को हल करने में भी मद कर सकते हैं।

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