बिहार-निर्माता डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा

डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा की गणना आधुनिक बिहार के महापुरुषों में की जाती है। वह एक बहुमुखी प्रतिभा-संपन्न व्यक्ति थे, जिन्हें एक महान् विधिवेत्ता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद् और कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में आदर के साथ आज भी याद किया जाता है। इतिहासकार उन्हें ‘बिहार के बंगाल पृथक्करण आंदोलन’ की मुख्य धुरी मानते हैं। यह उन्हीं के अथक प्रयासों का नतीजा था कि 1 अप्रैल, 1912 को बंगाल प्रांत से अलग बिहार एवं उड़ीसा का एक नए प्रांत के रूप में गठन संभव हो पाया।

सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म 10 नवंबर, 1871 को आरा में हुआ था। उनके दादा बक्शी शिवप्रसाद सिन्हा मुख्य राजस्व अधिकारी के रूप में डुमराँव महाराज के यहाँ कार्य करते थे। शायद यही कारण था कि उनके पूर्वज लखनऊ से आकर डुमराँव के नजदीक मुरार गाँव में बस गए थे। उनके पिता रामयाद सिन्हा उत्तर-पश्चिमी प्रांत में कार्यपालक अधिकारी थे। परंतु सरकारी नौकरी उन्हें रास नहीं आई, बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर बनारस में वकालत शुरू की। शीघ्र ही उनका वकालत के पेशे में अच्छा नाम हो गया। कालांतर में तत्कालीन डुमराँव महाराज के सुझाव पर उन्होंने सन् 1865 में बनारस छोड़कर आरा में वकालत शुरू की और डुमराँव महाराज ने उन्हें अपना स्थायी अधिवक्ता नियुक्त कर लिया। आरा में ही उनकी मित्रता हरवंस सहाय से हुई।

सच्चिदानंद सिन्हा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मकतब में शुरू की, जहाँ उन्हें हिंदी एवं उर्दू का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। सन् 1877 में आरा के जिला स्कूल में प्रवेश लिया और अंग्रेजी एवं संस्कृत भाषाओं का भी अध्ययन किया । यहीं पर उनकी दोस्ती अली इमाम एवं हसन इमाम के साथ हुई, जो जीवनपर्यंत बनी रही। उनकी इस मित्रता का ही परिणाम था, सन् 1887 में अली इमाम जब बैरिस्टरी की पढ़ाई करने इंग्लैंड जा रहे थे तो उनके मन में भी इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी की पढ़ाई करने का विचार आया। परंतु तत्कालीन परिवेश में वित्तीय कठिनाई के अलावा सामाजिक रूढ़ियाँ भी उनके इस विचार के कार्यान्वयन में बाधक थीं। उस समय किसी भी हिंदू के लिए समुद्र पार कर विदेश जाना अपनी जाति व धर्म से बहिष्कृत होना था। इसके अलावा अपने माँ-बाप के इकलौते पुत्र होने के चलते भी उन्हें घर से इजाजत मिलना कठिन था। कुछ समय के लिए उन्होंने पटना के टी.के. घोष एकेडमी तथा पटना कॉलेज में भी प्रवेश लिया, परंतु पिता के अनुरोध को देखते हुए वे कलकत्ता चले गए, जहाँ सिटी कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन वहाँ भी उनका मन नहीं लगा तथा सन् 1889 में अपना सबकुछ बेचकर और पिता के एक मित्र से 200 रुपए की मदद लेकर इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया।

लंदन में बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के साथ-साथ पत्रकारिता और सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी सक्रियता दिखाई। यह उनकी योग्यता का ही परिणाम था कि जल्द ही वे ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए। यहाँ पर उन्हें डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आर.एन. मधोलकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जॉर्ज यूल, चार्ल्स ब्रेडला, विलियम डिग्बी जैसे महान् नेताओं का सान्निध्य प्राप्त हुआ। इससे उनके मन में भी सक्रिय राजनीति में कार्य करने की महत्त्वाकांक्षा जाग्रत् हुई। जब सन् 1892 में दादाभाई नौरोजी इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो सच्चिदानंद सिन्हा ने उनके पक्ष में जमकर प्रचार कार्य किया ।

सच्चिदानंद सिन्हा के लंदन प्रवास ने बिहार की पहचान व संकट को भी समझने में मदद की। उनके मन में बिहार को बंगाल से अलग पहचान बनाने की बात बार-बार कचोटती थी। जब भी वहाँ के अंग्रेजों या भारतीय लोगों को परिचय देते हुए वह कहते कि वह बिहार के निवासी हैं तो लोग तुरंत उनसे पूछते कि कौन से बिहार का ? इसका कारण था कि तत्कालीन ब्रिटिश भारत के मानचित्र में बिहार का अलग से एक प्रांत के रूप में अस्तित्व नहीं था। वह बंगाल प्रांत का हिस्सा था। 1893 में जब वह जहाज से वापस भारत आ रहे थे, तब भी उनके बिहारी होने की पहचान पर प्रश्न-चिह्न उभरकर सामने आया। बिहार में भी उन्हें अपने बिहारी भाइयों को ‘बंगाल सरकार के कर्मचारी’ के रूप में देखने पर भारी अफसोस हुआ। वह लिखते हैं- जब बिहार के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर उनकी गाड़ी पहुँची तो उन्होंने एक बिहारी सिपाही के कंधे पर बंगाल पुलिस का बैच लगा देखा। उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया कि वह बिहार को बंगाल से अलग एक प्रांत का दर्जा दिलवाकर रहेंगे। पटना वापस लौटकर अपने मन की बात उन्होंने पत्रकार महेश नारायण से कही।

महेश नारायण ‘कायस्थ गजट’ के संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार थे । वह भी पृथक् बिहार प्रांत के विचार के पोषक थे। इन लोगों के साथ नंदकिशोर लाल, कृष्ण सहाय, मजहरुल हक, इमाम बंधु भी आ मिले। इन सभी के एक साथ होने से बंगाल से बिहार के पृथक्करण आंदोलन को एक गति मिली। अपने विचारों को जन-जन तक पहुँचाने एवं सरकार को अपनी माँगों के न्यायोचित होने की जानकारी देने हेतु सन् 1894 के जनवरी माह से ‘बिहार टाइम्स’ का प्रकाशन शुरू किया। यह पत्र इस आंदोलन के प्रमुख मुखपत्र के रूप में उभरकर सामने आया। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने बिहार की बदहाली एवं बिहार के बंगाल से जुड़े रहने के दुष्परिणामों को सबके सामने रखा तथा बिहार के लोगों से आह्वान किया कि वे इस दलदल से मुक्त हों। ‘बिहार टाइम्स’ में प्रकाशित लेखों एवं आँकड़ों के द्वारा पृथक् बिहार की माँग को यथार्थ के धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा का मानना था कि बिहार बंगाल प्रांत का उपांग बनकर रह गया है। बंगालियों ने बिहार को अपना चारागाह बना लिया है। आधुनिक शिक्षा का बिहार में प्रसार नहीं होने दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियों एवं अदालतों पर भी बंगालियों ने अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। उनके इस प्रयास को ठोस रूप प्रदान करने हेतु सन् 1894 में डिप्टी गवर्नर सर चार्ल्स इलियट को अलग बिहार के संबंध में ज्ञापन दिया गया। इसी के कुछ समय पश्चात् जब अलेक्जेंडर मेकेंजी डिप्टी गवर्नर बनकर गया आए तो उन्हें भी इसी तरह का ज्ञापन सौंपा गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया।

सन् 1905 के बंगाल विभाजन से बिहार के पृथक्करण आंदोलन को एक नई दिशा मिली। इस विभाजन के स्वरूप का सच्चिदानंद सिन्हा सहित बिहार के राष्ट्रवादियों ने जमकर विरोध किया। सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण ने अखबारों में वैकल्पिक विभाजन की रूपरेखा देते हुए लेख लिखे । ‘हिंदुस्तान रिव्यू’ (Hindustan Review) में लिखे दो लेखों को आधार बनाकर उन्होंने एक पुस्तिका का प्रकाशन किया, जो सन् 1906 में ‘पार्टीशन ऑफ बंगाल’ और ‘सेपरेशन ऑफ बिहार’ शीर्षक से प्रकाशित हुई। परंतु बात नहीं बनी।

सन् 1906 में ही ‘बिहार टाइम्स’ का नाम बदलकर ‘बिहारी’ रखा गया। 1907 में महेश नारायण के निधन के पश्चात् ब्रह्मदेव नारायण ने सच्चिदानंद सिन्हा को इस प्रयास में अपना सक्रिय सहयोग दिया। वह पंडित मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू एवं मदनमोहन मालवीय जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के संपर्क में आए और उनसे पृथक् बिहार प्रांत के निर्माण का नैतिक समर्थन प्राप्त किया। 1908 में ही सच्चिदानंद सिन्हा, मजहरुल हक, हसन इमाम, दीपनारायण सिंह जैसे नेताओं के सहयोग से ‘बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी’ का गठन किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा इसके कोषाध्यक्ष चुने गए। अप्रैल 1909 में भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन (Bihar Provincial Conference) का दूसरा सम्मेलन उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने पृथक् बिहार के गठन पर जोर देते हुए कहा कि इस आंदोलन में हिंदुओं और मुसलमानों की समान रूप से सक्रिय भागीदारी राष्ट्रीय आंदोलन को एक व्यापक स्वरूप प्रदान करेगी। बिहार में हिंदू एवं मुसलमानों के इस सौहार्द पर तत्कालीन समाचार-पत्रों (बंगाली, इंडियन मिरर इत्यादि) ने प्रशंसापूर्ण टिप्पणियाँ लिखीं।

सन् 1910 में वे बंगाल से केंद्रीय विधायिका सभा के लिए चुने गए। इस अवसर का उपयोग उन्होंने बिहार के लोगों की समस्याओं को केंद्रीय स्तर पर उठाने के लिए किया। जब लॉर्ड एस.पी. सिन्हा ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद् के विधि सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया, तब उन्होंने गवर्नर जनरल से शिमला में मुलाकात के दरम्यान अली इमाम को इस पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की। यद्यपि प्रारंभ में अली इमाम ने इसके लिए किसी उत्सुकता का प्रदर्शन नहीं किया। परंतु जब श्री सिन्हा ने समझाया कि इससे पृथक् बिहार के गठन को सरकारी समर्थन हासिल करने में मदद मिलेगी तो वे विधि सदस्य बनने को तैयार हो गए। हालाँकि अली इमाम ने उनके इस उत्साही कदम को व्यंग्यात्मक स्वर में उन्हें ‘हठी स्वप्नदर्शी’ कहकर टालना चाहा। परंतु वास्तव में श्री सिन्हा की सोच सही साबित हुई। अली इमाम ने कार्यकारी परिषद् का विधि सदस्य बनकर गवर्नर जनरल के सान्निध्य का लाभ उठाते हुए उनसे बिहार प्रांत के गठन का आग्रह किया। आखिरकार 12 दिसंबर, 1911 को दिल्ली दरबार में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा पृथक् प्रांत के रूप में बिहार एवं उड़ीसा के गठन की घोषणा की गई। 22 मार्च, 1912 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई और 1 अप्रैल, 1912 को इस नए प्रांत का विधिवत् उद्घाटन हुआ। यह श्री सिन्हा के जीवन का एक महत्त्वपूर्ण क्षण था ।