भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। किस प्रकार अनुच्छेद-21 की न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार किया है ?

मौलिक अधिकार का महत्त्व –  मौलिक अधिकार का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्त्व है। जिसका उल्लेख नीचे किया गया है।

1. यह अधिकार मानव के जीवन के विकास के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। यह उनके शारीरिक मानसिक और नैतिक विकास में सहायक है।
2. इस अधिकार के बिना हम अपना जीवन सुखी और खुशहाल नहीं बना सकते।
3. इस अधिकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह राज्य द्वारा प्रदत्त हैं। अगर कोई सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करती है तो हम इसके विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं।

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18 ) –  भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं और विषमताओं को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य द्वारा किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। इसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। सेना अथवा शिक्षा संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियाँ प्रदान नहीं कर सकता।
2. स्वतंत्रता का अधिकार – स्वतंत्रता किसी लोकतांत्रिक देश की आधारभूत स्तंभ होती है। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक इन अधिकारों : का उल्लेख किया गया। भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा निम्नलिखित स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए हैं –
   1. विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
   2. शांतिपूर्ण एवं निःशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता
   3. समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता
   4. भ्रमण की स्वतंत्रता
   5. अपराध के दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण की स्वतंत्रता
   6. जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता
   7. बंदीकरण से संरक्षण की स्वतंत्रता
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 वर्ष एवं 24 ) – संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकेगा। संविधान के अनुच्छेद 23 (1) के अनुसार मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों के क्रय, विक्रय को घोर अपराध और दण्डनीय माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखानों अथवा खानों में कठोर श्रम के कार्यों के लिए नौकरी में नहीं रखा जा सकता है।
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28 ) – धार्मिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि किसी धर्म में आस्था रखने या न रखने के बारे में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक भारत के सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की गयी है। इसके अतंर्गत धार्मिक, आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था की गई है।
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार – संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 के द्वारा नागरिकों को संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। धर्म एवं भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार है।
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार –  भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को केवल मौलिक अधिकार ही प्रदान नहीं किए गए हैं। वरन् उनके संरक्षण की भी पूर्ण व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 32 से 35 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है।