भारत में बालिकाओं की शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न समितियों की सिफारिशों का वर्णन करें ?

प्रश्न – भारत में बालिकाओं की शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न समितियों की सिफारिशों का वर्णन करें ?

उत्तर — भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् बालिका शिक्षा हेतु चहुँमुखी प्रयास किये गये, जिनके फलस्वरूप इनकी शिक्षा एवं नामांकन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। भारतीय जनमानस की मानसिकता में अब बालिका शिक्षा के प्रति परिवर्त्तन हुआ है, वे बालिकाओं को बालकों के समान ही शिक्षा प्रदान करने के प्रति प्रयासरत हुए हैं । संविधान लागू होने के पश्चात् संविधान की धारा 45 में 6-14 आयु वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को अगले 10 वर्षों में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना शासन का दायित्व निश्चित किया गया । इन सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप सन् 1950-52 बालिका शिक्षा का द्रुत गति से प्रसार हुआ । किन्तु वर्ष 1952-55 के दौरान शिक्षा मद में कटौती करने के कारण जिला परिषद्ों ने अनेक बालिका विद्यालय कम कर दिये एवं अध्यापिकाओं की छँटनी कर दी जो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा पक्षपात था । द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित विभिन्न सिफारिशें प्रस्तुत कीं –

राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् : 1959 (National Council of Women’s Education 1959) — केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने राष्ट्रीय महिला समिति, 1958 की सिफारिशों को अपनाते हुए सन् 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् की स्थापना की । इसका सन् 1964 में पुनर्गठन किया गया । राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् ने बालिका शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य किये –

हंसा मेहता समिति : 1952 (Hansa Mehta Committee : 1962)– राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के उद्देश्य से सन् 1962 में हंसा मेहता समिति का गठन किया गया । इस समिति का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी स्तर पर बालक-बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में लैंगिक भिन्नता सम्बन्धी निर्णय लेना था ।

हंसा मेहता समिति के सुझाव (Suggestions of Hansa Mehta Committee)— बालिका शिक्षा के सन्दर्भ में हंसा मेहता समिति के निम्नलिखित सुझाव थे –

कोठारी कमीशन : 1964-66 (Kothari Commission : 1964-66) — कोठारी. आयोग ने बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु अनेक सुझाव प्रस्तुत किये, जो अग्रलिखित हैं-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 1986 (National Education Policy : 1986)स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्त्तन हुए, किन्तु उनके परिणाम सन्तोषजनक नहीं रहे । राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने यह महसूस किया कि तमाम प्रयासों के बावजूद वर्त्तमान शिक्षा प्रणाली महिलाओं की समानता के प्रति पर्याप्त भूमिका अदा नहीं कर सकी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बालिका की प्रगति हेतु निम्नलिखित नीति सम्बन्धी निर्देश जारी किये –

आचार्य राममूर्ति समिति, 1990 (Acharya Ram Murti Committee, 1990)– आचार्य राममूर्ति समिति ने बालिका शिक्षा के अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित परिवर्तन किये-

बालिका – शिक्षा की समस्याएँ (Problems of Girls Education) — यह सत्य है कि भारतीय संविधान में स्त्रियों को बिना किसी भेद-भाव के राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। इस कारण ही सरकार ने बालिका शिक्षा के विकास की दिशा में अनेक सराहनीय कदम भी उठाये हैं । इस पर भी बालिका – शिक्षा का विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पा रहा है । कारण यह है कि अनेक समस्याएँ और बाधाएँ, जो बालिका – शिक्षा के विकास को अवरुद्ध कर रही हैं; जब तक इन समस्याओं पर उचित ढंग से विचार नहीं किया जाता तब तक बालिका शिक्षा का विकास तथा प्रगति सम्भव नहीं है । अतः बालिका शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करना आवश्यक है । बालिका शिक्षा से सम्बन्धित प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं –

बालिका शिक्षा की समस्याओं का समाधान (Solution of Problems of Girls Education ) – बालिका शिक्षा के विकास में यद्यपि अनेक बाधाएँ हैं, परन्तु यदि साहसपूर्ण ढंग से इन बाधाओं का सामना किया जाय, तो इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है । यहाँ हम बालिका शिक्षा की समस्याओं के हल के लिए सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं-

बालिका – शिक्षा में ह्रास तथा अवरोधन की समस्या – स्वतंत्रता के पश्चात् बालिकाओं की स्थिति में महान परिवर्त्तन आया है, परन्तु इस क्रान्तिकारी परिवर्तन के बावजूद पुरुषों ने बालिकाओं के महत्त्व को स्वीकार नहीं किया है। अभी भी बालिका – शिक्षा को अधिक बढ़ावा नहीं दिया जाता है। बालिका शिक्षा धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। प्राचीन विचारधारा मानने वाले व्यक्ति हिन्दु हों या मुसलमान, अभी पर्दा- प्रथा में विश्वास करते हैं । बाल-विवाह का भारत में अभी भी प्रचलन है। अधिक आयु की बालिकाएँ अभी भी विद्यालय नहीं जाती हैं।

अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या शिक्षा जगत् की एक प्रमुख समस्या है । प्राथमिक शिक्षा में इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर रखा है। बालिका शिक्षा में यह एक पर्याप्त गम्भीर समस्या है। कोठारी कमीशन ने कहा था कि वर्ष 1958-59 में प्रवेश लेने वालीं बालिकाएँ 1961-62 तक चौथी कक्षा में केवल 37.5% ही पहुँची थीं। जिन बालिकाओं ने कक्षा 5 में प्रवेश लिया था, उनमें सातवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाएँ 66.2% थीं । इस प्रकार स्पष्ट है कि बालिकाओं की शिक्षा में ह्रास एक गम्भीर समस्या है ।

बालिका शिक्षा में ह्रास तथा अवरोधन के कारण (Causes of Wastage and Stagnation in Girls Education)– बालिका शिक्षा में हास तथा अवरोधन की समस्या के कारण निम्नलिखित हैं –

1. बाल विवाह का प्रचलन ।

2. पर्दा प्रथा का समाप्त न होना ।

3. पुराने विचारों को न छोड़ना ।

4. प्राचीन परम्पराओं में विश्वास ।

5. धार्मिक सिद्धान्तों में अटूट विश्वास ।

6. अन्ध विश्वासों की आस्था ।

7. बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता ।

8. बालिका विद्यालयों की दूरी ।

9. यातायात के साधनों का अभाव ।

10. बालिका विद्यालयों का अभाव ।

11. परीक्षा-प्रणाली का दोषपूर्ण होना ।

12. पाठ्यक्रम का बालिकाओं के लिए उपयोगी न होना ।

13. कीन्स शिक्षण-विधियाँ ।

14. परम्परागत-रूढ़ियाँ ।

15. पुरुषों का संकुचित दृष्टिकोण |

16. परिवार की निर्धनता ।

17. स्त्रियों से घरेलू कार्य लिया जाना ।

18. बालिकाओं के लिए पृथक् विद्यालयों का अभाव ।

19. महिला शिक्षिकाओं की कमी; तथा

20. सह-शिक्षा के प्रति उदासीनता ।

बालिका – शिक्षा प्रसार हेतु उपाय (Measures for the Extension of Girls Education)–बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार तथा उन्नयन के लिए निम्नलिखित उपाय प्रयोग में लाये जा सकते हैं

1. बालिकाओं की शिक्षा के लिये प्रचार किया जाय ।

2. अभिभावकों से सम्पर्क किया जाय तथा उनको बालिका शिक्षा का महत्त्व समझाया जाय ।

3. बालिकाओं को सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क दी जाय ।

4. परीक्षा प्रणाली में परिवर्त्तन किया जाय ।

5. बालिका विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाय ।

6. सह – शिक्षा को अधिक लोकप्रिय बनाया जाय ।

7. प्राथमिक विद्यालयों को मिश्रित विद्यालयों में बदला जाय ।

8. महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय ।

9. अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाय ।

10. शिक्षिकाओं को, जो ग्रामों में शिक्षण कार्य करने जायें, ग्रामीण भत्ता दिया जाय ।

11. क्रमोत्तर कक्षाओं की योजना बनायी जाय । क्रमोत्तर कक्षाएँ प्राथमिक बालिका विद्यालयों से संलग्न की गयी हैं ।

12. हाई स्कूल स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दिलाने का प्रबन्ध किया जाय ।

13. अध्यापिकाओं के आवास के लिए आवास गृह बनाये जायें ।

14. मिश्रित विद्यालयों में स्कूल माताओं की नियुक्त की जाय

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