“राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत पवित्र घोषणा नहीं हैं लेकिन राज्य नीति के मार्गदर्शन के लिए स्पष्ट निर्देश हैं”। टिप्पणी करें और दिखाएँ कि अभ्यास में उन्हें कितना लागू किया गया है।

डीपीएसपी और इसकी जटिलता – 

संविधान निर्माताओं ने नागरिक अधिकारों को दो हिस्सों में विभाजित किया, न्यायसंगत और गैर न्यायसंगत हिस्सा । संविधान के भाग III को न्यायसंगत बनाया गया था और भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद- 36 से अनुच्छेद-51) में गैर-न्यायसंगत हिस्सा जोड़ा गया है। इस भाग को राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है।

डीपीएसपी राज्य पर सकारात्मक दायित्व हैं। डीपीएसपी को न्यायसंगत नहीं बनाया गया क्योंकि भारत में पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। इसके अलावा, उस समय इन सिद्धांतों को लागू करने में भारत का पिछड़ापन और विविधता भी बाधा थी । संविधान के मसौदे के समय, भारत एक नवजात स्वतंत्र राज्य था और अन्य मुद्दों के साथ संघर्ष कर रहा था जिससे डीपीएसपी को न्यायसंगत बनाने पर भारत को बड़ी कठिनाई होती ।

अनुच्छेद-37 डीपीएसपी की प्रकृति को परिभाषित करता है। यह बताता है कि डीपीएसपी अदालतों में लागू नहीं हैं लेकिन साथ ही, यह डीपीएसपी को राज्य के कर्त्तव्य के रूप में परिभाषित करता है। इसके अलावा, यही अनुच्छेद डीपीएसपी को ऐसे सिद्धांतों के रूप में परिभाषित करता है जो किसी भी देश के शासन के लिए मौलिक हैं। यह संविधान में और देश के शासन में डीपीएसपी की प्रासंगिकता और महत्व दिखाता है।

डीपीएससी और इसके कार्यान्वयन – 

हालाँकि भाग IV में निर्धारित सिद्धांतों का कार्यान्वयन सीधे दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी कानूनों और सरकारी नीतियों का एक बड़ा हिस्सा है जो भाग IV के सिद्धांत के आवेदन को दर्शाता है। भारत के न्यायिक इतिहास में न्यायिक तर्क से कई कानूनी प्रावधान बनाए गए थे। ऐसे मामलों में, डीपीएसपी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अदालतों ने निर्देश सिद्धांतों पर बहुत सावधानी से विचार किया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी नीतियाँ अनुच्छेद 39 (ए) से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं जो आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार के बारे में बात करती है। बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 जैसे कानून अनुच्छेद-39 (जी) के सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं जो बच्चों की सुरक्षा से संबंधित हैं।

गायों और बैलों के वध के निषेध से संबंधित कानून अनुच्छेद-48 से पवित्रता प्राप्त करते हैं जो कृषि और पशु के संगठन से संबंधित है। कार्यकर्ता क्षतिपूर्ति अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, कारखाना अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम जैसे कानून अनुच्छेद-41 अनुच्छेद-42 और अनुच्छेद-43 ए के कार्यान्वयन को दर्शाते हैं।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम (आईटीडीपी), और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इत्यादि जैसी सरकारी नीतियाँ अनुच्छेद-47 में बताए गए सिद्धांत उद्देश्यों के प्रतिबिंब हैं जो जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने के बारे में बात करते हैं

अंत में, ये सभी कानून और नीतियाँ अनुच्छेद- 38 यानी कल्याणकारी राज्य के निर्माण में दिए गए लक्ष्यों और सिद्धांतों को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं।

भारतीय नागरिक के लिए डीपीएसपी का महत्व – 

डीपीएसपी की गैर-न्यायसंगत प्रकृति के बावजूद, एक नागरिक को उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि अनुच्छेद-37 स्वयं इन सिद्धांतों को देश के शासन में मौलिक मानता है। डीपीएसपी का उद्देश्य समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाना है ताकि लोग एक अच्छा जीवन जी सकें। डीपीएसपी के ज्ञान से नागरिक को सरकार पर नजर रखने में मदद मिलती है।

एक नागरिक सरकार के प्रदर्शन के उपाय के रूप में डीपीएसपी का उपयोग कर सकता है और उस क्षेत्र की पहचान कर सकता है जहाँ इसकी कमी है। एक व्यक्ति को इन प्रावधानों को जानना चाहिए क्योंकि आखिरकार ये सिद्धांत उन नियमों के न्याय करने के लिए एक गलियारे के रूप में कार्य करते हैं जो उन्हें नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा, यह एक कठोर कानून बनाने के लिए राज्य की शक्ति को भी बाधित करता है। विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से, अब सिद्धांत स्थापित किया गया है कि डीएसएसपी और मौलिक अधिकारों को संतुलित करना मौलिक अधिकारों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। निर्देश सिद्धांत गैर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, जिसे संविधान के सबसे आवश्यक भागों में से एक माना जाता है।

निष्कर्ष

हमारे संवैधानिक मसौदे ने अस्तित्व के लिए केवल इन प्रावधानों को नहीं जोड़ा, बल्कि उन्होंने देश के शासन को सुविधाजनक बनाने के लिए इन सिद्धांतों को जोड़ा। उन्होंने मुख्य उद्देश्य और देश के अंतिम लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस भाग को जोड़ा। इसके अलावा, उपर्युक्त जानकारी को देखने के बाद, यह कहना गलत होगा कि डीपीएसपी लागू नहीं किए गए हैं। राज्य की हर नीति और कानून के साथ भाग IV के मानकों को पूरा करना है। इस प्रकार, गैर-न्यायसंगत होने के बाद भी, वे मौलिक अधिकार या संविधान के किसी भी अन्य प्रावधान के समान प्रासंगिकता और महत्व रखते हैं।

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