मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है? मानव विकास कार्य सूची प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की सात प्रतिबद्धताएँ क्या हैं? इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझाइये ।

• यह प्रश्न मानव विकास सूचकांक पर आधारित है।
• आयोग परीक्षार्थियों से यह उम्मीद रखता है कि उसे मानव विकास से संबंधित योजनाओं की समझ है कि नहीं।
• मानव विकास हेतु बिहार सरकार ने किस प्रकार के कदम उठाएँ हैं।

• मानव विकास की अवधारणा का संक्षेप में परिचय दें और उसके बाद विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा इसके मापन की व्याख्या करें।
• मानव विकास एजेंडा प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की सात प्रतिबद्धताओं का उल्लेख और व्याख्या करें ।
• अन्य योजनाओं का भी उल्लेख करें जो सरकार को मानव विकास के वांछित स्तर को प्राप्त करने में मदद करेंगी
• बिहार में मानव विकास में चुनौतियाँ |
• निष्कर्ष ।

मानव विकास क्या है ?

• मानव विकास लोगों को अपनी इच्छानुसार जीवन जीने के लिए अधिक स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करने के बारे में है। इसके लिए लोगों को अपनी क्षमताओं में सुधार और उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए ।
• मानव विकास एक बहुआयामी अवधारणा है। मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले तीन-चार मानव विकास के प्रमुख आयाम हैं। एक प्रमुख आयाम लंबा और स्वस्थ जीवन हैं, जागरुक एवं एक सभ्य जीवन स्तर हैं। जब इन प्रमुख आयामों को पहले प्रदान किया जाएगा, तो मानव जीवन के अन्य क्षेत्रों में प्रगति और सुधार के अवसर भी बढ़ेंगे।
• मुख्य रूप से मानव विकास का अर्थ है अधिक विकल्प और अधिक अवसर होना और यह मानव विकास में महत्वपूर्ण संदर्भ होना चाहिए । कोई भी इंसान की खुशी की गारंटी नहीं दे सकता है और लोग अपने जीवन में जो विकल्प चुनते हैं, वे केवल खुद की चिंता करते हैं। हालांकि, मानव विकास का उद्देश्य कम से कम सभी लोगों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उनकी क्षमता में सुधार और उत्पादक और रचनात्मक जीवन बिताने के लिए आवश्यक स्थिति प्रदान करना है।

• मानव विकास का मापन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, शिक्षाविदों और संबंधित नागरिक पहलों के शीर्ष एजेंडे में से एक है। हालांकि इस क्षेत्र में कई सूचकांक और माप तकनीकें हैं; संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा निर्मित और स्वामित्व वाला मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) अपनी व्यापकता और एकीकृत परिप्रेक्ष्य से खुद को अलग करता है। यद्यपि मानव विकास का मापन विस्तृत और व्यापक कार्य है, एचडीआई को सबसे सामान्य और मुख्य संदर्भ के रूप में लिया जाता है।
• मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और जीवन स्तर और शिक्षा के माध्यम से किया जाने वाला माप है। यह सूचकांक बताता है कि कोई देश एक विकसित, विकासशील या गैर – विकसित देश है और यह भी दर्शाता है कि किस स्तर पर उसकी अर्थव्यवस्था में प्रभाव उस देश में जीवन स्तर को प्रभावित करता है। मानव विकास सूचकांक पहली बार 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक एवं उनके सहयोगी अमर्त्य सेन (भारतीय अर्थशास्त्री) द्वारा विकसित किया गया था और 1993 से वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. लंबा और स्वस्थ जीवन  – माप औसत जीवन प्रत्याशा के साथ किया जाता है।
2. ज्ञान  –  माप साक्षरता दर (2/3) और प्राथमिक और उच्च विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पंजीकरण के प्रतिशत के साथ किया जाता है।
3. सन्तोषजनक जीवन स्तर  –  माप प्रति व्यक्ति आय और अमेरिकी डॉलर में क्रय शक्ति की गणना के साथ किया जाता है।

बिहार सरकार की सात प्रतिबद्धताएँ  – 

मिशन मोड में सुशासन 2015 – 2020 के  कार्यक्रम के तहत विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय निम्नलिखित हैं –

1. निश्चय “आर्थिक हल, युवाओं को बल” : राज्य सरकार द्वारा यह विशेष योजनाओं/कार्यक्रमों/नीतियों में लागू किया गया है ताकि बिहार के युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास और बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करके अपनी योग्यता में सुधार करके आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इन योजनाओं में शामिल हैं –
   • बिहार छात्र ऋण योजना  –  इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए जाने के इच्छुक प्रत्येक 12वीं पास छात्रों को 4 लाख रुपये का शिक्षा ऋण प्रदान किया जा रहा हैं जो वित्तीय कारणों से वंचित हैं।
   • मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना : इस योजना के तहत रोजगार की तलाश में 20-25 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवाओं को अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए 1000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जा रहा है। स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने वाले सभी युवाओं को भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) और संचार कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान और सॉफ्ट कौशल में प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य नामांकन करना होगा।
   • कुशल युवा कार्यक्रम  -इस कार्यक्रम के तहत 15-28 वर्ष की आयु के बीच के युवा जिन्होंने 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें भाषा (हिंदी और अंग्रेजी) और संचार कौशल, बुनियादी कंप्यूटर कौशल और सॉफ्ट कौशल में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त होता है।
   • बिहार स्टार्ट अप नीति, 2016 –  बिहार औद्योगिक निवेश नीति, 2016 से 1 सितम्बर, 2016 को शुरू किया गया था, जिसमें तीव्र औद्योगिक विकास की परिकल्पना की गई थी। इस नीति के तहत निम्नलिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है: खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, लघु मशीन उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, प्लास्टिक और रबर, चमड़ा, स्वास्थ्य सेवाएं, अक्षय ऊर्जा, कपड़ा और तकनीकी शिक्षा | बिहार औद्योगिक निवेश नीति, 2016 में कई प्रोत्साहन दिए गए हैं।
   • सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा  – वर्तमान परिवेश में राज्य के युवाओं को ई-गवर्नेस से जोड़ने के लिए शिक्षित युवाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना आवश्यक है। इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही घटनाओं, बदलते परिदृश्य और विकास के बारे में जागरूकता फैलेगी ।
2. निश्चय “ आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार”  –  इस योजना के तहत महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।
3. निश्चय “हर घर बिजली”  – इस निश्चय का उद्देश्य बिहार राज्य के हर ग्रामीण और शहरी घर में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की जा रही है, जिसके तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में मीटर से बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करती है।
4. निश्चय “हर घर नल का जल ” – इस निश्चय का उद्देश्य बिहार के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। यह निश्चय बिहार के हर गांव और मोहल्ले के लोगों के सामूहिक सहयोग से राज्य के लगभग 2 करोड़ घरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का एक अथक प्रयास है।
5. निश्चय “घर तक पक्की गली-नालियाँ – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के बाद बिना लिंक वाली छूटी हुई बस्तियों को पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है, इस निश्चय के तहत सभी गांवों और कस्बों में जल निकासी और उप-गलियां प्रदान की जा रही हैं। तीन योजनाएं इस निश्चय के मकसद को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है।
   • ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना –  प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 11 जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी वाली बस्तियों और सभी जिलों में 500 या अधिक आबादी वाली बस्तियों को सभी मौसमों में सिंगल कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है |
   • मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली निश्चय योजना  –  इस योजना का उद्देश्य राज्य की 8,386 ग्राम पंचायतों के सभी 1,14,691 ग्रामीण वार्डों में सभी मौसमों में संपर्क और जल निकासी की सुविधा प्रदान करना है।
   • मुख्यमंत्री शहरी नाली गली निश्चय योजना  –  इस योजना का उद्देश्य राज्य के 143 शहरी स्थानीय निकायों के सभी 3386 शहरी वार्डों में कनेक्टिविटी और जल निकासी की सुविधा प्रदान करना है।
6. निश्चय शौचालय निर्माण, घर का सम्मान  –  इस निश्चय के तहत बिहार को खुले में शौच से मुक्त, स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लिए राज्य के सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था की जाती है. आने वाले वर्षों में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1.68 करोड़ शौचालय रहित परिवारों को लक्षित किया जा रहा है।
7. निश्चय “अवसर बढ़े, आगे पढ़े”  – सरकार ने उच्च शिक्षा के विकास और कुशल श्रमिकों के आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक बेहतरी की दिशा में युवाओं के योगदान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से निश्चय “ अवसर बढे पढ़े” शुरू की है। राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल आधारित शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना है।

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