NCERT Solutions Class 10Th Social Science Chapter – 4 कृषि (भूगोल – समकालीन भारत -2)

उत्तर – कृषि के अन्तर्गत भूमि का कम होना – इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि दिन-प्रतिदिन कृषि के अधीन भूमि कम हो रही है, इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं –

(क) निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या कृषि के अन्तर्गत भूमि को कम करने का बड़ा कारण है। अधिक निवास स्थानों को बनाने की आवश्यकता ने कृषि भूमि पर कुठाराघात किया है ।

(ख) निरन्तर नए-नए उद्योगों के खुलने के कारण कृषि भूमि को ही यह सारा नजला सहना पड़ता है।

(ग) सिंचाई के लिए बनाए गए डैम भी हजारों हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि को निगल लेते हैं।

(घ) सड़कों और रेलों के निर्माण से भी कृषि योग्य भूमि निरन्तर घटती जा रही है।

कृषि के अधीन भूमि के कम होने के परिणाम- कृषि के अधीन दिन-प्रतिदिन भूमि के कम होने से कई भयंकर परिणाम निकल सकते हैं –

(क) कृषि योग्य भूमि के कम होने से कभी भी अनाज संकट पैदा हो सकता है।

(ख) कृषि में लगे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बहुत से लोगों को कृषि कार्यों से छुट्टी मिल जाने के कारण अपना घर-बार छोड़कर शहरों की ओर भागना पड़ सकता है, जिसका अर्थ है शहरों पर अधिक बोझा |

(ग) कृषि अब भी भारत में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराती है। कृषि के अधीन भूमि के निरन्तर कम होने से बेरोजगारी की समस्या विकट रूप धारण कर सकती है।

(घ) पशुओं के लिए चारा की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

(ङ) कृषि योग्य भूमि के कम हो जाने का उद्योगों के विकास पर विशेषकर जो उद्योग कृषि-उत्पादों पर निर्भर करते हैं, बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

(च) व्यापार पर भी इस कृषि योग्य भूमि के कम होने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

उत्तर – तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को पर्याप्त भोजन प्रदान करने के लिए भारतीय कृषि में अनेक सुधार लाए जा सकते हैं । विशेषकर केन्द्र तथा राज्य सरकारें इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं और कर रही हैं। ये सुधार निम्नांकित हैं –

(क) जमींदारी प्रथा का उन्मूलन – किसानों के लिए जमींदारी प्रथा एक बहुत बड़ा अभिशाप था, इसलिए सरकार ने इस भ्रष्ट जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप भूमिहीन काश्तकारों को जमीन के मालिकाना अधिकार दे दिए गए हैं। जमीन के न्यायसंगत और समान वितरण को निश्चित बनाने के लिए जोत की अधिकतम सीमा भी निश्चित की गई है जो कोई काश्तकार अपने पास रख सकता है।

(ख) खेतों की चकबन्दी – इससे पहले अधिकतर किसानों के पास छोटे-छोटे और बिखरे हुए खेत होते थे। ऐसी भूमि की जोत प्रायः आर्थिक रूप में अलाभकारी सिद्ध होती थी। इसलिए सरकार ने अत्यधिक सोच-विचार द्वारा इस प्रकार के छोटे और बिखरे हुए खेतों की चकबन्दी की और किसानों को कई प्रकार की अनावश्यक परेशानियों से बचाया।

(ग) प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए कई बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाएँ शुरू की गई हैं।

(घ) खाद और उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहन- सरकार ने कई कारखाने खाद और उर्वरकों के निर्माण के लिए खोले हैं ताकि भूमि की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि हो ।

(ङ) नए अधिक उपज वाले बीजों का विकास – उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने कई प्रकार के अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्में विकसित की हैं। इनमें विशेष रूप से गेहूँ के बीज हैं जिनसे इन फसलों की उपज बहुत अधिक बढ़ गई है।

(च) कीड़े-मकोड़ों, फसलों की बीमारियों तथा टिड्डी दलों की रोकथाम- इससे पहले फसलों का एक बड़ा भाग कीड़े-मकोड़ों, टिड्डी दलों और कई प्रकार की बीमारियों से नष्ट हो जाता था । परन्तु अब सरकार ने कई महत्त्वपूर्ण योजनाएँ शुरू की हैं ताकि पौधों की कीड़े-मकोड़ों, बीमारियों और टिड्डी दलों से रक्षा की जा सके।

(छ) खेती में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग – खेती, विशेषकर गेहूँ की खेती में आधुनिक उपकरणों जैसे- ट्रैक्टरों, हार्वेस्टरों, थ्रैशरों आदि के प्रयोग से भी खेती उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। इन आधुनिक उपकरणों के प्रयोग से न केवल समय की ही बचत हुई है वरन् चोरी चकारी, आग आदि लगने तथा वर्षा से फसल के खराब होने की सम्भावनाएँ भी बहुत कम हुई हैं।