NCERT Solutions Class 10Th Social Science Chapter – 3 मुद्रा और साख (अर्थशास्त्र – आर्थिक विकास की समझ)

उत्तर – वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ वस्तुएँ मुद्रा के प्रयोग के बिना सीधे आदान-प्रदान की जाती हैं, वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग एक आवश्यक शर्त होती है। विनिमय के एक माध्यम के रूप में मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता और वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करता है। इस प्रकार, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत आती है।

उत्तर – विकास में ऋण की भूमिका –

(क) जिन लोगों के पास अपना काम चलाने के लिए धन नहीं होता वे ऋण लेकर अपना काम चला लेते हैं ।

(ख) देश के विकास में ऋण की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है।

(ग) ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की और शहरी क्षेत्रों में व्यापारियों और उद्योगपतियों की विशेष सहायता करता है ।

(घ) ऋण साधारण लोगों के लिए भी काफी लाभकारी सिद्ध होता है। इसकी सहायता से लोग अपने घर का निर्माण कर सकते हैं, और आने-जाने के लिए कारें आदि भी खरीद सकते हैं ।

ऋण की दर भी कम होनी चाहिए ताकि लोगों को ऋण चुकाने में आसानी रहे।

उत्तर – साधारणतयः दो प्रकार के लोग बैंकों में जाते हैं एक वे जिनके पास अतिरिक्त धन होता है और दूसरे वे जिन्हें धन की जरूरत होती है। बैंक इन दोनों प्रकार के लोगों के बींच मध्यस्थता प्रदान करता है। जिनके पास अतिरिक्त धन होता है ऐसे जमाकर्ताओं को बैंक सूद देती है और जिन्हें धन की जरूरत होती है उनसे बैंक सूद प्राप्त करते हैं। धन कर्ज लेने वालों से बैंक सूद की ऊँची दर लेते हैं जबकि जमाकर्ताओं को वे सूद की कम दर देते हैं और इस प्रकार उनके पास जो धन बच जाता है उससे वे अपना काम चलाते हैं। बैंकों की मध्यस्थता से सब वर्गों का कल्याण हो जाता है, साथ में बैंकों का भी ।

उत्तर – इस कथन में कोई भी अतिश्योक्ति नहीं कि अधिक जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई छोटा किसान, स्वप्ना की भाँति, किसी साहुकार से कर्ज में धन लेता है ताकि वह खेती के खर्चों को पूरा कर सके, इस आशा में कि फसल अच्छी हो जाने पर वह कर्ज भी उतार देगा और अपने लिए भी कुछ बचा लेगा परन्तु यदि किसी कारण वर्षा के न होने या वर्षा के अधिक होने के कारण या फिर कीड़े-मकोड़ो के कारण उसकी फसल खराब हो जाए या आशा विपरीत बहुत कम हो तो वह कर्ज उतारने योग्य नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था में उसका कर्ज बढ़ता हुआ एक बड़ी रकम बन जाएगा, जिसे उसे चुकाना कठिन हो जाएगा। यदि अगले वर्ष फसल ठीक भी हो जाए तो उसके लिए पिछला सारा कर्ज चुकाना कठिन हो जाएगा क्योंकि उसे अपने निर्वाह के लिए भी कुछ रखना पड़ेगा। ऐसे में कर्जदार को अपनी कुछ भूमि बेचनी पड़ सकती है जो उसकी आय को और कम कर देगी।

इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि अधिक जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएँ पैदा कर सकता है।

उत्तर – कई बार बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते, इसके मुख्य कारण निम्नांकित हैं

(क) कुछ कर्जदार बैंकों को अपनी आय का प्रमाणपत्र देने में असमर्थ रहते हैं

(ख) कुछ लोग अपनी नौकरी के विषय में बैंकों को ब्योरा उपलब्ध नहीं करा सकते ।

(ग) कुछ लोग कर्जे के बदले में भूमि, पशु, सम्पत्ति आदि के रूप में ऋणाधार उपलब्ध नहीं करा सकते ।

(घ) कुछ लोग गारंटी देने वाले दो लोगों को नहीं ला सकते । जो कर्ज न देने पर उनका कर्ज चुकाने की गारंटी दे सके।

उत्तर – स्वयं सहायता समूहों ने गरीबों और विशेषकर महिलाओं का बड़ा भला किया है। एक स्वयं सहायक समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं जो हर महीने अपनी बचत राशि का या उससे कुछ राशि का आत्मनिर्भर गुट बनाकर जमा करते हैं। धीरे-धीरे यह जमा राशि काफी बड़ी रकम बन जाती है ।

आवश्यकता के समय इन स्वयं सहायता समूहों के सदस्य अपने-अपने गुटों से कर्ज भी ले सकते हैं ।

यदि ऐसे स्वयं सहायक समूह एक वर्ष तक अपने अतिरिक्त धन को इकट्ठा करते रहें तो बैंक भी ऐसे गुटो को कर्ज के रूप में अपनी ओर से भी धन दे देते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास हो जाता है कि 15 से 20 सदस्यों वाले गुट धोखा नहीं कर सकते और ऐसे लोगों की सहायता करना समाजहित और देश हित में होगा। विशेषकर महिला संगठनों की सहायता करना और भी अधिक सेवा का कार्य होता है इसलिए बैंक ऐसे गुटों को कर्ज देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। समाज सेवा करना बैंकों का एक मुख्य उद्देश्य रहता है। अकेले आदमी के कर्ज में डूबने का डर तो रहता है परन्तु 15 से 20 सदस्यों के स्वयं सहायता समूहों का नहीं ।

उत्तर – यदि हम 10 रुपए के नोट को देखें तो उसके ऊपर यह स्पष्ट लिखा होता है –

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत

मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ ।

हस्ताक्षर

गवर्नर रिजर्व बैंक

इस कथन की व्याख्या – इस कथन का यह तात्पर्य है कि केन्द्रीय सरकार ने रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया है कि वह उसकी ओर से 10 रुपए के नोट छापें और रिजर्व बैंक का गवर्नर इस नोट को रखने वाले को यह वचन देता है कि वह 10 रुपए उसे अदा करेगा । केन्द्रीय सरकार के इस अधिकार के बिना 10 रुपए का नोट केवल एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा । केन्द्रीय सरकार का यह अधिकार और अनुमति ही इस नोट को अधिकृत करेंसी का रूप प्रदान करती है।

उत्तर – रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की आर्थिक गतिविधियों पर निम्नांकित तरीके से नजर रखता है –

(क) हर बैंक अपने पास जमा पूँजी की एक न्यूनतम राशि रखता है। रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि प्रत्येक बैंक ने वह न्यूनतम राशि अपने पास रखती है या नहीं ।

(ख) रिजर्व बैंक इस बात पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ कमाने वाली इकाइयों और व्यापारियों को ही तो ऋण नहीं दे रहें हैं, बल्कि वे छोटे किसानों, छोटे उद्योग चलाने वालों और छोटे ऋण प्राप्त करने वालों को भी ऋण दें ताकि जन-साधारण का कल्याण हो सके।

(ग) रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों से यह भी निरन्तर जानकारी प्राप्त करता रहता है कि वे किन-किन को कर्ज दे रहे हैं और यह कि दर से किसी से अन्याय न हो सके और कोई ठगा न जाए।

उत्तर – (क) ऋण के मुख्य दो स्रोत हैं- औपचारिक और अनौपचारिक । औपचारिक ऋण वह है जो बैंकों या सहकारी समितियों से प्राप्त होते हैं जबकि अनौपचारिक ऋण वे हैं जो साहूकारों, व्यापारियों, मित्रों एवं रिश्तेदारों आदि से प्राप्त होते हैं ।

(ख) औपचारिक ऋणों में ब्याज दर प्रायः साधारण होता है (8 से 10% तक) जबकि अनौपचारिक ऋण चार से छः गुणा अधिक महंगा होता है।

(ग) औपचारिक स्रोतों में ऋण लेने वालों का कोई शोषण नहीं होता परन्तु अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने वाले को अनेक प्रकार से शोषणों का शिकार बनना पड़ता है। यदि किसान यह ऋण किसी व्यापारी से लेता है तो वह चाहेगा कि किसान उसे अपना अनाज सस्ते दामों मे बेचे ।

उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है ताकि विभिन्न प्रकार के ऋण लेने वालों को सस्ती दर पर ऋण मिल सके और शोषण से भी उनका बचाव हो सके।

मानव भी निश्चित रूप से ऋण बैंक से ही लेगा न कि साहूकारों से क्योंकि एक तो वह सूद की ऊँची दर से बचेगा और दूसरे वह साहूकार द्वारा अपनाए जानेवाले शोषण से बचेगा।

उत्तर – ऋण के औपचारिक स्रोत –

(क) इसके अन्तर्गत ऋण के वे स्रोत शामिल होते हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। इन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है। ये स्रोत हैं- बैंक और सहकारी समितियाँ ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों के काम-काज पर नजर रखता है।

(ग) इनका उद्देश्य लाभ कमाने के साथ-साथ सामाजिक कल्याण भी है।

(घ) ये सामान्यतः ऋण के अनौपचारिक स्रोतों की अपेक्षा ब्याज की कम दर माँगते हैं।

(ङ) ये कोई अनुचित शर्त नहीं लगाते हैं।

 ऋण के अनौपचारिक स्रोत

(क) इसके अन्तर्गत वे छोटी और छिटपुट इकाईयाँ शामिल होती हैं जो सरकार के नियंत्रण से प्रायः बाहर होती हैं ।

यद्यपि इनके लिए भी सरकारी नियम और विनियम होते हैं परन्तु यहाँ उनका पालन नहीं किया जाता है। ये स्रोत हैं- साहूकार, व्यापारी, नियोक्ता और मित्र आदि ।

(ख) अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा कोई संगठन नहीं है जो ऋणदाताओं की ऋण क्रियाओं का निरीक्षण करता हो ।

(ग) इनका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना है।

(घ) ये औपचारिक उधारदाताओं की तुलना में ऋणों पर ब्याज की अधिक ऊँची दर माँगते हैं।

(ङ) ये ऊँची ब्याज दरों के अतिरिक्त अन्य कई कठोर शर्तें लगाते हैं ।

उत्तर – निश्चय ही, सभी लोगों के लिए यथोचित दरों पर ऋण उपलब्ध होना चाहिए। इसका कारण है कि ऋण आधुनिक व्यवसाय एवं देश के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

हमारी दिन-प्रतिदिन की क्रियाओं में व्यापक लेन-देन किसी न किसी रूप में ऋण द्वारा ही होता है। ऋण किसानों को अपनी फसल उपजाने में मदद करता है। यह उद्यमियों के लिए व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना, उत्पादन के कार्यशील खर्चों को पूरा करने, समय पर उत्पादन पूरा करने में सहायक होता है। इससे उनकी आय में वृद्धि होती है।