भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक, 10.7% की विकास दर हासिल करने के दावे के बावजूद, बिहार से अन्य राज्यों और एन.सी.आर. (NCR) में श्रम के मौसमी प्रवासन की दर में वृद्धि हुई है। बिहार से श्रम के पलायन की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में इस विरोधाभास को स्पष्ट कीजिए |

हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में, नीति आयोग ने अन्य तथ्यों के बीच इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि बिहार एक प्रभावशाली दोहरे अंक की आर्थिक विकास दर (11%) के साथ अग्रसर है। यह विकास दर सभी राज्यों में उल्लेखनीय रूप से उच्चतम थी। इसके अलावा, बिहार के 12वें आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य के राजस्व में लगातार वृद्धि देखी गयी है। 2012 में बिहार का राजस्व अधिशेष 5,101 करोड़ रुपये से बढ़कर 2016-17 में 10,819 करोड़ रुपये हो गया।

यह उच्च विकास दर और सरकार की स्वस्थ राजकोषीय स्थिति में बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए कई सकारात्मक प्रभाव हैं, जिसमें गरीबी में कमी की दर और अधिक से अधिक संख्या में रोजगार की संभावना भी शामिल है। हालाँकि, साथ ही यह भी देखा गया है कि बिहार से दूसरे राज्यों में श्रम का मौसमी प्रवासन बढ़ गया है, जिससे इन राज्यों और बिहार के बीच राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण संबंध का निर्माण हुआ है।

यह विरोधाभास क्यों ?

• उच्च आर्थिक विकास दर का अर्थ हमेशा रोजगार सृजन की उच्च दर नहीं है। हमने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मामले में भी इस विरोधाभासी घटना को देखा है, जहां एक दशक तक लगभग 9% की वृद्धि दर के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था युवाओं के लिए पर्याप्त संख्या में रोजगार उत्पन्न करने में विफल रही। इस घटना को कई लोगों ने ‘रोजगारविहीन विकास’ कहा था। इस संदर्भ में, यह कहा जा सकता है कि सरकार को बेहतर तरीके से उच्च आर्थिक विकास का उपयोग करने की आवश्यकता है, अगर बिहार प्रवास की बढ़ती दर को वास्तव में रोकना चाहता है।
• जबकि आर्थिक विकास की दर काफी अधिक है, विकास की प्रकृति भी मायने रखती है। यदि आर्थिक विकास मुख्य रूप से सेवाओं और आयातों की खपत के कारण होता है, तो अर्थव्यवस्था में इस तरह की वृद्धि से रोजगार सृजन नहीं हो सकता है और इसलिए बिहार से प्रवास को रोकना ज्यादा कारगर नहीं होगा।
• कम कृषि उत्पादकता ने भी राज्य से प्रवास को तेज कर दिया है। बिहार देश के सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले राज्यों में से एक है।
• बिहार से पलायन करने वाले लोगों के भारी अनुपात को “संकटग्रस्त प्रवासियों” के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि प्रवासन या तो कोसी नदी में उत्पन्न बाढ़ या उच्च जाति के लोगों द्वारा की जाने वाली हिंसा से उत्पन्न होती है अथवा सार्थक जीवनयापन के अवसरों की कमी के कारण होता है।
• प्रवास करने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक रूप-रेखा भी इस विरोधाभास की व्याख्या की हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश अकुशल दैनिक आय वाले श्रमिक हैं जो अन्य राज्यों में उपलब्ध उच्च मजदूरी की उम्मीद में राज्य छोड़ रहे हैं। चूंकि वे अकुशल हैं, इसलिए वे राज्य के भीतर उच्च वेतन वाली नौकरियां नहीं पा सकते हैं।
• सरकार की नीतियां भी ऐसी विरोधाभासी स्थिति के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं। ग्रामीण रोजगार और अकुशल दैनिक मजदूरों के लिए रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से बनाई गई योजनाएँ अप्रभावी रूप से लागू की गई हैं। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अकुशल कार्यान्वयन के कारण मनरेगा जैसी योजनाओं के प्रति लोगों में संदिग्ध धारणा है।

प्रवासन की वर्तमान स्थिति और उसके परिणाम – 

खतरनाक और बिहार और उत्तर प्रदेश भारत के कुल आंतरिक प्रवासियों के सबसे बड़े स्रोत राज्य हैं। बिहार के ज्यादातर प्रवासी मौसमी प्रवासी हैं। शहरी गंतव्यों, जैसे निर्माण, होटल, कपड़ा, विनिर्माण, परिवहन, सेवाओं, घरेलू कार्यों आदि प्रमुख क्षेत्रों में मौसमी प्रवासियों के लिए कम भुगतान, अनौपचारिक बाजार की नौकरियों का वर्चस्व है, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बहुत ही खराब है, जिसके परिणामस्वरूप पेशागत स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब हैं। चूँकि वे निजी अस्पतालों का खर्च नहीं उठा सकते इस कारण वे बीमार पड़ने पर अक्सर अपने गाँव वापस चले जाते हैं।

यह उनके रोजगार के अवसरों को प्रभावित करता है, साथ ही साथ मजदूरी का नुकसान भी होता है। बड़ी संख्या में प्रवासियों को अकुशल श्रमिकों के रूप में काम मिलता है क्योंकि वे बहुत कम उम्र में नौकरी के बाजार में प्रवेश करते हैं, कोई ऊपर की गतिशीलता का अनुभव नहीं करते हैं और अपने पूरे जीवन काल के लिए सबसे अकुशल, खराब भुगतान और खतरनाक नौकरियों में फंस जाते हैं। ग्रामीण जनता अपने गाँवों को संकटपूर्ण परिस्थितियों में छोड़ती है, और अक्सर उन्हें यात्रा खर्चों को पूरा करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। इस कारण से वे पैसे उधार लेते हैं जिस पर वे अत्यधिक ब्याज दर का भुगतान करते हैं। ग्रामीण गरीब प्रवासियों के खर्च का पैटर्न बताता है कि वे एक अनैतिक चक्रीय अभाव और कंगाली में फंस गए हैं। बिहार को चिरकालिक गरीबी का निवास क्षेत्र माना जाता है।

बिहार राज्य का पिछड़ापन कम कृषि उत्पादन, विषम भूमि वितरण और भूमिहीनता की उच्च घटनाओं, औद्योगिकरण की कमी और कई सामाजिक-आर्थिक और संस्थागत अवरोधों द्वारा परिलक्षित होता है। अतीत में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ठहराव के कारण राज्य में प्रति व्यक्ति आय में कमी आयी और गरीबी की अधिक घटनायें हुई। अगर बिहार से बड़े पैमाने पर आंतरिक पलायन पर अंकुश लगाना है तो राज्य सरकार को इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए उपयुक्त क्रम में सही प्राथमिकताओं के साथ बहुस्तरीय रणनीति की आवश्यकता होगी।

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