मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत “भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के शस्त्रागारों को शामिल करके अपनी रक्षा प्रणाली को प्रतिष्ठित किया है।” रक्षा प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक विकास के आधार पर इस कथन की पुष्टि करें।

• रक्षा क्षेत्र  के आक्रोश और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में भारत के बढ़ते प्रयासों के बीच करेंट अफेयर्स से सवाल खड़े किए गए हैं।
• यह रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तकनीकी विकास के साथ किसी की परिचितता का परीक्षण करने का भी प्रयास करता है।

• हथियारों सहित भारत के रक्षा क्षेत्र का संक्षेप में उल्लेख करें।
• रक्षा उद्योग के लिए सरकार द्वारा किए गए स्वदेशीकरण के प्रयासों की व्याख्या करें।
• तकनीकी विकास के संदर्भ में चुनौतियों का उल्लेख करें और बाहर निकलने का रास्ता बताएँ ।
• निष्कर्ष ।

भारतीय रक्षा निर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बढ़ती चिंताओं के साथ उद्योग में तेजी आने की संभावना है। भारत में रक्षा उपकरणों की मांग क्रमशः उत्तरी राज्य कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के स्वामित्व को लेकर पाकिस्तान और चीन के साथ चल रहे क्षेत्रीय विवादों के कारण बढ़ रही है।

पिछले पांच वर्षों में, चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों पर तकनीकी लाभ हासिल करने के लिए भारत को रक्षा उपकरणों के शीर्ष आयातकों में स्थान दिया गया है। अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और रक्षा खरीद के लिए बाहरी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा नीति समर्थन पहल के माध्यम से ‘मेक इन इंडिया’ गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की गई हैं।

सरकार की पहल  – 

• सरकार ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना के तहत रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए ‘रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020’ तैयार की। मंत्रालय का लक्ष्य 2025 तक 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपये के निर्यात सहित एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 35 हजार करोड़ के कारोबार को हासिल करना है।
• ‘आत्मनिर्भर भारत’ लक्ष्य को प्राप्त करने में रक्षा अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) में स्टार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 20 अक्टूबर, 2020 को रक्षा मंत्री ने विकास संगठन (DRDO) प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 रक्षा और अनुसंधान का एक नया संस्करण भी जारी किया है।
• सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए केरल में एक रक्षा पार्क सहित नया बुनियादी ढांचा स्थापित करने की योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य एमएसएमई को बढ़ावा देना और ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देना है।
• रक्षा विभाग ने, डीजीडीई और सशस्त्र बलों के साथ साझेदारी में, समग्र रक्षा भूमि प्रबंधन को बढ़ाने के प्रयासों के तहत एक भूमि प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) की स्थापना की। DRDO ने बेंगलुरु में Aero India 2021 में 20 उद्योगों को DRDO द्वारा विकसित 14 प्रौद्योगिकियों के लिए ToT (LAToT) के लिए लाइसेंसिंग अनुबंध सौंपे हैं।
• भारत में रक्षा निर्माण को बढ़ाने और देश को मित्र देशों के लिए एक विश्वसनीय हथियार आपूर्तिकर्ता बनाने के लिए भारत सरकार ने सितंबर 2020 में निम्नलिखित एफडीआई सीमाओं की अनुमति दी।
• रक्षा मंत्रालय ने भारतीय रक्षा उद्योग को संभावित सैन्य हार्डवेयर निर्माण के अवसर प्रदान करने के लिए 101 रक्षा वस्तुओं (आर्टिलरी गन और असॉल्ट राइफल्स) को आयात प्रतिबंध के तहत रखने की योजना बनाई है। फरवरी 2020 में, एयरो इंडिया 2021 में रक्षा मंत्री ने 2022 तक रक्षा आयात को कम से कम 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर कम करने की घोषणा की।
• रक्षा मंत्रालय का अनुमान है कि लगभग अगले 5-7 वर्षों (2025-2027) में घरेलू उद्योग के लिए लगभग 4 लाख करोड़ रुपए निवेश की आवश्यकता है। घरेलू रक्षा क्षेत्र के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2020 में, स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी और विभिन्न देशों द्वारा अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए तेजी से अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए एक पैनल का गठन किया।

• रक्षा आधुनिकीकरण और रक्षा क्षमताओं में वृद्धि का अभाव –  वर्षों से, भारत में रक्षा आधुनिकीकरण की गति धीमी रही है और उच्च तकनीक वाले हथियारों का स्वदेशी उत्पादन एक चुनौती बना हुआ है। यह मुख्य रूप से (ए) रक्षा बजट में गिरावट के कारण है। दीर्घकालिक निवेश, और अनुसंधान और विकास; (बी) प्रमुख सरकारी संगठनों द्वारा घरेलू उत्पादन में अक्षमताओं और देरी की प्रक्रिया; (सी) और भारत के निजी क्षेत्र को रक्षा अनुबंध देने के लिए सरकार की अनिच्छा । उदाहरण के लिए, भारत के निजी क्षेत्र को दिया गया एकमात्र प्रमुख अनुबंध विशिष्ट आर्टिलरी सिस्टम की आपूर्ति के लिए लार्सन एंड टूर्बो के साथ 4,500 करोड़ रुपये का सौदा हैं। नतीजतन, भारत उच्च तकनीक वाले हथियारों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर है, जिससे स्वदेशी उद्योग के विकास में बाधा आ रही है।
• बजटीय मुद्दे  – घरेलू रक्षा उत्पादन और अनुसंधान और विकास पर पूंजीगत व्यय की कमी भारत के आत्मनिर्भरता लक्ष्यों में एक बड़ी बाधा रही है। जबकि भारत के रक्षा बजट में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है, वेतन और पेंशन जैसे कर्मियों की लागत पर एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता है, जिससे रक्षा उत्पादन के लिए उपलब्ध धन कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, 2020-2021 के लिए कुल रक्षा बजट में 58. 6% आवंटित किया जाता है। वेतन और पेंशन के लिए, जबकि पूंजीगत परिव्यय के लिए केवल 22.7% आवंटित किया गया है जो कर्मियों की लागत में वृद्धि महत्वपूर्ण है, रक्षा उत्पादन पर व्यय में एक सापेक्ष वृद्धि भी आसन्न है। इसके अलावा, अनुसंधान और विकास के लिए भारत का बजट आवंटन 2020-2021 के कुल रक्षा बजट का केवल 4% है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देशों द्वारा पूंजीगत व्यय की तुलना में बहुत कम है, जो अपने रक्षा बजट का क्रमश: 12% और 20% अनुसंधान और विकास पर खर्च करते है।
• सशस्त्र बलों की भविष्य की जरूरतों के लिए रणनीतिक योजना का अभाव  – उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य में, भारतीय सशस्त्र बलों को सीमा खतरों का जवाब देने के लिए सक्रिय रूप से तैयार रहना होगा । परिणामस्वरूप, सशस्त्र बलों की युद्ध लड़ने की क्षमताओं को लगातार बढ़ाना होगा और हथियारों और उपकरणों में प्रौद्योगिकी को अद्यतन करना होगा। इन जरूरतों को स्वदेशी रूप से पूरा करने के लिए, सशस्त्र बलों की जरूरतों के लिए रणनीतिक और व्यावहारिक रूप से योजना बनाने और उच्च तकनीक वाले हथियारों के दीर्घकालिक विकास में निवेश करने की आवश्यकता है। टिप्पणीकारों ने तर्क दिया है कि वर्तमान में भारत की रक्षा नीति में इसका अभाव है।
•  उत्पादन और समय की देरी  – स्वदेशी रक्षा उत्पादन में उत्पादन में देरी हुई है। उदाहरण के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हल्के लड़ाकू विमान, एचएएल तेजस को एचएएल के साथ लंबे समय तक उत्पादन में देरी का सामना करना पड़ा, जिसमें चार साल की अनुमानित समय सीमा के बावजूद 16 विमानों का उत्पादन करने के लिए कुल सात साल की आवश्यकता थी। एचएएल ने अभी तक 20 और विमानों के लिए ऑर्डर पूरा नहीं किया है। यहां तक कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भी लगातार देरी, खराब प्रदर्शन और अपनी परियोजनाओं की अपर्याप्त निगरानी के लिए जांच के दायरे में आ गया है। अनुमानों पर एक संसदीय समिति की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारतीय वायु सेना के लिए सभी 14 मिशन परियोजनाओं में समय सीमा को पूरा करने में विफल रहा, जिससे वायु सेना की वायु रक्षा योजनाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ा।
• पदानुक्रमित और निर्णय लेने का विषम परिदृश्य  –  रक्षा मंत्रालय की 2018 की एक अतिरिक रिपोर्ट न विषम निर्णय लेने की प्रक्रिया, नेकराही लालफीताशाही और कई निर्णय लेने वाले प्रमुखों को रक्षा खरीद में अत्यधिक देरी के कारण के रूप में पहचाना। 22. पूर्व पर निषेधि लेना श्रेणी बद्ध जटिलताओं के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा खरीद धीमी और अक्षम रही है, जिसके परिणामस्वकार करण वृद्धि हुई है। इसके अलावा, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर निर्णय लेने में सशस्त्र बलों से इनपुट की कमी है। इन सोनार्थी को दूर करने के लिए, मंत्रालय ने हाल ही में 2000 में कारगिल समिति द्वारा सिफारिश किए जाने के दो दशक बाद, मैन्य मामलों के विचा कि डिफेंसे स्टाफ नामक एक नई भूमिका बनाई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एकल स्तरीय होगा। रक्षा मंत्रालय के सैन्य पताका बलों के संचालन में तालमेल बिठाएंगे, लेकिन सशस्त्र बलों के संचालन प्रमुख नहीं होंगे। हालांकि, उद्योग पर्यवेशकों के अनुसार, सैन्य नेतृत्व में टकराव हो सकता है और तीनों सेना प्रमुखों के अधिकार को कम करने का जोखिम हो सकता है।

• भारत सरकार ‘इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (IDEX)’ के माध्यम से अगले पांच साल (2021-20026) में देश की स्था और सुरक्षा को सरत बनाने के लिए अभिनव समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसने स्टार्ट-अप्स को रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ने और नई प्रोझोरिकियों उत्पादों को विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान किया है।
• पार्टनर इनक्यूबेटरों के माध्यम से कार्य करते हुए, iDEX स्टार्ट-अप समुदाय को डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (DISC) कार्यक्रम में भाग मेने के लिए आकर्षित करने में सक्षम रहा है।
• रक्षा मंत्रालय ने 2027 तक हथियारों में 70% आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है, जिससे उद्योग के खिलाड़ियों के लिए बड़ी संभावनाएं पैदा हो रहीं हैं। रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन चैनल स्थिति नीति (जीसीएस) की शुरुआत की।

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