लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन में न्यायिक सक्रियता और अति न्यायिक सक्रियता की समीक्षा करें और इन्हें न्यायोचित सिद्ध करें ।

सामान्य दृष्टिकोण में ‘न्यायिक सक्रियता’ शब्द न्यायालय के फैसले को संदर्भित करता है, जो न्यायाधीश की व्यक्तिगत बुद्धि या राजनीतिक संबद्धता पर आधारित है और जो विधायिका द्वारा पारित किए गए वैधानिक पाठ के भीतर कठोरता से नहीं चलते हैं तथा न्यायिक शक्ति का उपयोग विस्तृत रूप से उचित न्याय सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक त्रुटियों की एक विस्तृत श्रेणी पर समाधान या उपचार प्रदान करते हैं।। ‘न्यायिक सक्रियता’ की अवधारणा विधि और राजनीतिक अध्ययनों के विद्वानों के परिमंडल में बहुत अधिक स्पष्ट है। इसकी जड़ को ‘समानता’ और ‘प्राकृतिक अधिकारों’ की अंग्रेजी अवधारणाओं में आंतरिक रूप से स्थापित किया गया है। न्यायिक सक्रियता ऐसे विधानों का वर्णन करती है जो मौजूदा कानून के बजाय व्यक्तिगत या राजनीतिक विचारों पर आधारित होने का संदेह व्यक्त करते हैं। न्यायिक सक्रियता का प्रश्न संवैधानिक व्याख्या, वैधानिक निर्माण और शक्तियों के पृथक्करण से निकटता से संबंधित कानूनी शिक्षाविद अक्सर विधायी अधिनियमन के न्यायिक अमान्यकरण को ‘न्यायिक सक्रियता’ के रूप में वर्णित करते हैं ।

न्यायिक सक्रियता के ठीक विपरीत अवधारणा न्यायिक अतिशयता या न्यायिक अति- सक्रियता है, लेकिन इन दोनों अवधारणाओं के मध्य एक रेखा निर्धारित करना बहुत कठिन है। जब न्यायपालिका सरकार के विधायिका या कार्यकारी अंगों के उचित कामकाज में हस्तक्षेप करके और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के गंभीर उल्लंघन का कारण बनती है, तो न्यायिक सक्रियता न्यायिक अति सक्रियता बन जाती है, जिसे लोकप्रिय रूप से न्यायिक विश्वासघात के रूप में जाना जाता है। न्यायपालिका संवैधानिकता के मानदंड के तहत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसे विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करने और कानूनों के निष्पादन में विफलता के लिए कार्यपालिका को निर्देशित करने का कार्य दिया गया है।

‘न्यायिक समीक्षा’ की अवधारणा न्यायलय की कार्यवाही के एक प्रणाली को संदर्भित करता है, जिसके द्वारा न्यायाधीश संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और भूमि के कानूनों की रक्षा करने के लिए सार्वजनिक कर्त्तव्यों का उपयोग करते हुए एक सार्वजनिक अधिकारी द्वारा गैरकानूनी और अनियंत्रित निर्णयों या कार्यों को समाप्त करने के लिए कार्य करते हैं। न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति न तो कानूनी रूप से वर्जित है और न ही संशोधन के अधीन है और इसमें विधायिका को ‘दूर रखकर’ नियंत्रित करने की आज्ञा है। हाल के वर्षों में, न्यायपालिका ने गैरकानूनी कारावास,  पर्यावरण संबंधी मामलों, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं, बच्चों और महिलाओं के अधिकारों, अल्पसंख्यक मामलों और प्रक्रियात्मक नियमों के निर्वचन द्वारा मानवाधिकारों के मुद्दों और विभिन्न सम्प्रदायों की एक बेहतर न्याय व्यवस्था से संबंधित कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं जिन्हें न्यायिक सक्रियता के रूप में जाना जाता है।

वर्तमान में, यह देखा गया है कि न्यायाधीशों ने न्यायिक रचनात्मकता को लागू करके उचित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपना असली रंग दिखाया है और इसके परिणामस्वरूप न्यायिक सक्रियता ने जीवन के लगभग हर पहलू को छू लिया है। न्यायिक सक्रियता के प्रभावों का वर्णन कई शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है –

• न्यायिक रचनात्मकता –  हाल के वर्षों में, न्यायपालिका की अन्य संवैधानिक निकायों की सीमाओं को पार करने के संदर्भ में इसकी अभिक्षमता (aptitude) के लिए निंदा की गई है। न्यायाधीशों ने पिछले निर्णयों से प्रस्थान करके या नए सिद्धांतों में मौजूदा सिद्धांतों को लागू करने हेतु कानून बनाने के लिए न्यायिक रचनात्मकता को न्यायिक संदर्भ (judicial mariners) के रूप में लागू किया है, क्योंकि वे केवल अनुकरणीय नहीं हैं। विवाद को सुलझाने के लिए, न्यायाधीश शाब्दिक व्याख्या का उपयोग करते हैं और अगली कड़ी को असंगत और अनुचित माना जाता है, फिर वे न्यायिक सक्रियता का समर्थन करते हैं और कानूनों का एक अल आयाम पेश करते हैं। धीरे-धीरे, यह देखा गया है कि न्यायपालिका ने पर्यावरणीय मुद्दों, आपराधिक मामलों और इसी प्रकार अन्य मुद्दे जो घरेलू कानूनों के विपरीत हैं, को हल करने के लिए सहायता ली है और कुछ अबंधक विधानों (नॉनबाइंडिंग डिस्पेंसेशन) को लागू किया है।
• विधायी अंतराल को भरना  – न्यायिक गतिविधि की अवधारणा न्यायपालिका के लिए एक नए साधन के रूप में उभरी है, क्योंकि आधुनिक समाज प्रगतिशील है और विधायी निकाय आगामी समस्याओं को अनुमानित करने में विफल रहता है और यह कानूनों को निष्पादित करने में अनिच्छुक या असमर्थ हो सकता है। न्यायाधीश वैधानिक अंतराल को पूरा करने के लिए निर्देश दे सकते हैं और विधान मंडल द्वारा उचित कदम उठाए जाने तक ये निर्देश प्रभावी रहेंगे। उदाहरण के लिए, न्यायपालिका ने कई पर्यावरणीय मामलों को हल किया है, जहां कोई विशिष्ट कानून नहीं है या मौजूदा कानून उचित निवारण प्रदान करने में विफल हैं और इसने उचित प्राधिकरण को कई दिशा-निर्देशों की सिफारिश भी की है।
• व्यक्तिगत अभिनेताओं का उत्साह  – न्यायिक सक्रियता के लिए कई कारक और पक्ष सक्रिय भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस सामूहिक उद्यम के तहखाने को न्यायपालिका द्वारा तैयार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है और यह भूमिका संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए दो रूपों में बनी हुई है (यानी औपचारिक रूप में संवैधानिक और अनौपचारिक रूप में राजनीतिक ) । संवैधानिक कानून के एक मामले के रूप में, न्यायालय की भूमिका राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित तथ्यों और राजनीतिक क्षेत्र के भीतर संविधान की अनौपचारिक भूमिका से आच्छादित है, जिसकी विशेषता पारस्परिक संबंधों के रूप में है।
• न्यायपालिका में सार्वजनिक विश्वास –  त्वरित और उचित न्याय प्रदान करने के लिए जनता का भरोसा और विश्वास न्यायपालिका के आदर्श, लाभ और सामर्थ्य प्रतिरोध हैं। न्यायपालिका शांति बनाए रखने हेतु आम तौर पर जनता के लिए अंतिम उपाय है और यह कानूनी प्रश्नों की व्याख्या के साथ निर्णय देता है और इसके परिणामस्वरूप, समाज में सुधार होता है। इसके अलावा, जनता के विश्वास के विपरीत आचरण प्रभावशाली न्यायिक प्रक्रिया के लिए हानिकारक होगा। स्पष्ट है कि न्यायपालिका को वास्तव में प्रभावी और कार्यात्मक बनाने के लिए जनता के विश्वास का बहुत महत्व है।
• जिम्मेदार सरकार का एकाएक गिर जाना –  निस्संदेह, संवैधानिक संरचना ने न्यायिक सक्रियता के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया है। जब राज्य के अंग संविधान द्वारा सौंपी गई अपनी जिम्मेदारियों को बनाए नहीं रख सकते हैं, तो यह सुशासन, जो लोकतांत्रिक संवैधानिकता के लिए आवश्यक है, के पतन का कारण बनता है और इसलिए, न्यायिक सक्रियता का औचित्य संकट में पड़ जाता है। इस संबंध में सहायता मांगना न्यायपालिका को राजनीतिक या नीति निर्धारण सम्बंधी निर्णय देने के लिए मजबूर करता है। न्यायिक सक्रियता दर्शाता है कि न्यायपालिका, मौजूदा सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं से अवगत होने के नाते, स्वेच्छा से सामाजिक लक्ष्यों को लागू करती है और सरकार को अधिक जिम्मेदार, जवाबदेह और कुशल बनाती है। उदाहरण के लिए, न्यायपालिका को कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के खिलाफ जांच करने के लिए निर्णय जारी करने का अधिकार दिया गया है। अनिवार्य रूप से, न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका को सांप्रदायिक परिवर्तनों के साथ जोड़ती है, लेकिन यह अपरिभाषित शक्तियां धीरे-धीरे न्यायिक अतिरेक में बदल गई हैं।

भारत न्यायपालिका को विफल नहीं होने दे सकता क्योंकि यह कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी की आशा और संरक्षण की एकमात्र किरण है। यह राष्ट्रीय आत्मनिरीक्षण का समय है और इस विरोधाभास पर हमारी न्यायपालिका गंभीर बहस का सामना कर रही है।

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