अल्पसंख्यकों की शिक्षा तथा कल्याण के उपाय पर प्रकाश डालें ।

1. अल्पसंख्यक आयोग (National Minorities Commission)—अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में की गई। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं—
   1. पुलिस द्वारा की जाने वाली ज्यादतियों को निपटाना ।
   2. नौकरी सम्बन्धी मामलों को निपटाना ।
   3. अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों तथा धार्मिक सम्बन्धी विवादों को निपटाना ।
   4. ऊपर लिखित के बारे में शिकायतों की जाँच करने के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारियों से रिपोर्ट माँगना तथा उन्हें समुचित सलाह देना ।
2. राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Religious and Linguistic Minorities) — इस आयोग ने 2005 में काम करना शुरू किया। आयोग का निम्नलिखित कार्य क्षेत्र है-
   1. धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के बारे में परामर्श देना ।
   2. धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के उपाय सुझाना। ये उपाए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संन्दर्भ में भी होंगे ।
   3. इनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक कानूनी और प्रशासनिक उपाय सुझाना और उनकी संस्तुतियों के बारे में रिपोर्ट पेश करना ।
3. केन्द्रीय वक्फ परिषद (Central Wakf Board) — केन्द्रीय सरकार ने वक्फ की स्थापना 1964 में की । वक्फ ऐसे कार्यों के लिए स्थायी रूप से दान की गई ऐसी चल या अचल सम्पत्तियाँ हैं जो मुस्लिम कानून के अनुसार पवित्र माने जाते हैं । वक्फ के पास करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति है । वक्फ के प्रभारी केन्द्रीय मन्त्री वक्फ परिषद् के अध्यक्ष (The Union Minister in Charge of Wakf as the Chair Person of the Central Walf Board) हैं | वक्फ द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएँ हैं—
   1. शैक्षिक विकास कार्यक्रम,
   2. शहरी वक्फ सम्पत्तियों का विकास ।
4. भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (Special Officer for Linguistic Minorities) — भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का कार्यालय जो प्रायः भाषायी अल्पसंख्यक (Commisssioner for Linguistic Minorities) के रूप में जाना जाता है, 1957 में स्थापित किया गया है । यह अधिकारी उन सभी मामलों की जाँच करता है जो संविधान में दिए गए प्रावधानों की पूर्ति नहीं करते हैं । इनसे उत्पन्न शिकायतों को दूर करने के उपाय यह अधिकारी सुझाता है ।
5. मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन (Maulana Azad Education Foundation)—मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउण्डेशन एक पंजीकृत सोसायटी है । इसका उद्देश्य समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों विशेषकर अल्पसंख्यकों में शिक्षा का प्रसार करना है। भारत सरकार इस सोसाइटी को संचित निधि उपलब्ध कराती है । इसके द्वारा अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

यह फाउण्डेशन लड़कियों के लिए देश के अनेक राज्यों में छात्रवृत्तियाँ दे रहा है । यह फाउण्डेशन साक्षरता क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है ।

प्रधानमंत्री का पन्द्रह सूत्री अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम (Prime Minister’s में 15-Point Programme for Welfare of Minorities) – यह कार्यक्रम 2006 चालू किया गया । इसके अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जिसमें शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण घटक है, विकास सम्बन्धी कार्य किए जा रहे हैं ।

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