भारतीय संविधान में समानताओं तथा शिक्षा संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें ।

उत्तर – भारतीय संविधान में समानताओं का प्रावधान तथा शिक्षा (Equality in Indian Constitution and Education ) – संविधान में प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं—

I. संविधान की भूमिका (Preamble of the Constitution)

‘हम भारत के लोग’, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व- लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को —

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छः विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

नोट–’समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ तथा ‘अखण्डता’ शब्द 1976 में संविधान संशोधन के अन्तर्गत जोड़े गए ।

तद्नुसार भारतीय नीति के निम्नलिखित मूल्य दृष्टिगोचर होते हैं

समाज के इन सब आदर्शों की पूर्ति हेतु संविधान में मूल अधिकार (Fundamental Rights) तथा राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy) में अनेक प्रावधान किए हैं—

II. भारतीय नागरिक के मूल अधिकार (Fundamental Rights of Indian Citizen) – भारतीय संविधान में नीचे लिखे मूल अधिकार सभी नागरिकों को दिए गए हैं –

1. समानता अथवा समता का अधिकार (Right to Equality ) — इसके अन्तर्गत नीचे लिखे तत्त्व शामिल हैं

1. विधि के समक्ष समानता (Equality before Law) — धारा 14
2. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (Prohibition of Discrimination on Grounds of Religion, Race, Caste, Sex or Place of Birth ) — धारा 15
3. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (Equality of Opportunity in Matters of Public Employment)– धारा 16
4. अस्पृश्यता (छूतछात) का अन्त (Abolition of Untouchability) — धारा 17

2. स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom)— इसके अन्तर्गत नीचे दिए तत्त्व शामिल है—

1. वाक् स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता (Freedom of Speech and Expression)— धारा 19 (a)
2. शान्तिपूर्वक तथा हथियारों के बिना इकट्ठे होना (To Assemble Peacefully and without Arms ) – धारा 19 (b)
3. संघ बनाने का अधिकार (Freedom to Form Association) — धारा 19 (c)
4. भारत में अबाध आने-जाने का अधिकार ( Freedom to Move Freely throughout India) – धारा 19 (d)
5. भारत के किसी भी भाग में निवास करने तथा बसने का अधिकार (Freedom to Reside and Settle in any Part of India) – धारा 19 (e)
6. कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार (Freedom to Practise any Profession, to Carry on any Occupation, Trade or Business)
7. शिक्षा अधिकार (Right to Education ) — धारा 21 – इस धारा को वर्ष 2002 में जोड़ा गया ।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (RightAgainst Exploitation)—

1. मानव के दुर्व्यापार तथा जबरन श्रम का प्रतिबन्ध (Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour) — धारा 23
2. कारखानों आदि में बच्चों के कार्य करने का प्रतिबन्ध (Prohibition of Employment of Children in Factories, etc.) — धारा 24

1. अन्तःकरण की और धर्म को मानने की, आचरण तथा प्रचार की स्वतन्त्रता का अधिकार (Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion ) — धारा 25
2. धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता (Freedom to Manage Religious Affairs) — धारा 26
3. किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतन्त्रता (Freedom as Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion )— धारा 26
4. कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक उपासना की उपस्थिति होने के बारे में स्वतन्त्रता (Freedom to Attendance at Religious Instruction or Religious Worship in Certain Educational Institutions ) — धारा 28
5. संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (Cultural and Educational Rights ) – (1) अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण (Protection of Interests of Minorities) — धारा 29 (2) शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार (Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutes)धारा 30
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) — -धारा 32, 33 तथा 34

III. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy)— भारतीय संविधान के भाग IV में 16 धाराओं (अनुच्छेदों) में सिद्धान्त दिए गए । कुछ विचारकों का कहना है कि इन सिद्धान्तों के अनुसार यदि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें कार्य करें तो भारत पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाएगा। इन सिद्धान्तों की भारतीय समाज के नव-निर्माण में विशेष भूमिका है । इसके अनुसार समाज के विकास के लिए कई कार्य किए गए हैं, परन्तु बहुत कार्य करने की आवश्यकता है । इन सिद्धान्तों पर विस्तृत रूप से पहले चर्चा की गई है । यहाँ पर संक्षेप में इनका उल्लेख किया जा रहा है ।

1. न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था (Social Order based on Justice) — धारा 38 (1)
2. असमानताओं को कम-से-कम करना (Minimisation of Inequalities)— धारा 38 (2)
3. आर्थिक न्याय सुरक्षित करने के सिद्धान्त (Principles of Securing Economic Justice) — धारा 39
4. समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी व्यवस्था (Equal Justice and Free Legal Aid) — धारा 39A
5. ग्राम पंचायतों का संगठन (Organisation of Village Panchayats ) — धारा 40
6. कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार (Right to Work, to Education and to Public Assistance ) – धारा 41
7. प्रसूति सहायता के लिए न्यायोचित और सहानुभूतिपूर्ण परिस्थितियों का प्रबन्ध (Provision for Just and Human Conditions of Work for Maternity Relief)धारा 42
8. श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि (Living-wage, etc. for workers) धारा 43
9. उद्योगों के प्रबन्धन में कार्यकर्ताओं की भागीदारी (Participation of Workers in Management of Industries) धारा 43A
10. समरूप व्यवहार सिद्धान्त (Uniform Civil Code) – धारा 44
11. छ: वर्ष से कम बच्चों के लिए शिशु देखभाल तथा शिक्षा का प्रावधान (Provision for Childhood Care and Education below the Age of Six Years) धारा 45 (यह संशोधन 2002 में किया गया ।)
12. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि (Promotion of Educational and Economic Interests of f Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Weaker Sections) – धारा 46
13. पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करना तथा जन स्वास्थ्य सुधार (Raising the Level of Nutrition, Standard of Living and Public Health)– धारा 47
14. कृषि और पशुपालन का संगठन (Organisation of Agriculture and Animal Husbandry ) — धारा 48
15. पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा (Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forest and Wild Life ) — धारा 48A