शिक्षा का राष्ट्रीय समाकलन तथा भावात्मक समाकलन में महत्त्व तथा योगदान का वर्णन करें ।

उत्तर – शिक्षा का राष्ट्रीय समाकलन तथा भावात्मक समाकलन में महत्त्व (Significance of Education in National Integration and Emotional Integration ) — भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा के राष्ट्रीय समाकलन के योगदान के बारे में कहा, “राष्ट्रीय भावात्मक एकता में शिक्षा का स्थान सबसे ऊपर है।”

डॉ. राधाकृष्णन् ने इस विषय पर अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए, “यदि भारत को संयुक्त तथा लोकतन्त्रीय राज्य रहना है तो शिक्षा का कार्य एकता के लिए, न कि प्रादेशिकता के लिए, प्रजातन्त्र के लिए न कि तानाशाही के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना होगा।”

1961 में बनी डॉ. सम्पूर्णानन्द भावात्मक समिति ने कहा, “राष्ट्रीय भावात्मक समाकलन को पोषित तथा सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा का प्रमुख स्थान है। शिक्षा द्वारा सहनशीलता तथा त्याग की भावना का विकास होना चाहिए, जिसमें संकी दृष्टिकोण के स्थान पर राष्ट्रीय हितों के लिए प्रबल तथा प्रखर राष्ट्रीय दृष्टिकोण पनपे ।”

राष्ट्रीय समाकलन तथा भावात्मक समाकलन के लिए शिक्षा के योगदान पर महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों में दी गई महत्त्वपूर्ण संस्तुतियाँ—

A भावात्मक समाकलन समिति की सिफारिशें, 1961 (Recommendations of the Emotional Integration Committee, 1961)

भारत में भावात्मक एकता को बढ़ावा देने के लिए सन् 1961 में स्वर्गीय डॉ. सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में एक भावात्मक एकता समिति का गठन भारत सरकार ने किया था। डॉ. सम्पूर्णानन्द भावात्मक समिति के अध्यक्ष थे। उस समिति ने विचार-विमर्श के उपरान्त कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए । उनमें से कुछ यहाँ उद्धृत किए जा रहे हैं—

1. पाठ्यक्रम का नवीकरण (Re-orientation of the Curriculum) – इसक अन्तर्गत विभिन्न सोपानों में पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया है –
   1. प्रारम्भिक कक्षाओं में धार्मिक, ऐतिहासिक, उपदेश प्रद एवं प्रेरणात्मक कहानियों के माध्यम से छात्रों में चरित्र निर्माण एवं देश-प्रेम की नींव डालना । कविताओं, लोकगीतों, राष्ट्रगीतों तथा सामाजिक अध्ययन द्वारा छात्रों में भावात्मक एकता के भाव जाग्रत करना ।
   2. माध्यमिक स्तर पर अन्य विषयों के अतिरिक्त एक से अधिक भाषाएँ भारतीय साहित्य, सामाजिक अध्ययन के विषय, नैतिक एवं आचारात्मक शिक्षा तथा पाठ्येत्तर कार्य-कलापों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके शिक्षा को अधिक व्यापक एवं उपयोगी बनाया जाना ।
   3. विश्वविद्यालय के स्तर पर विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन, भाषाओं एवं साहित्यों का अध्ययन, कलात्मक एवं सांस्कृतिक विषयों का अध्ययन कराने के अतिरिक्त छात्रों का अन्तः प्रादेशिक आदान-प्रदान, राष्ट्रीय तीर्थों की यात्राएँ एवं अध्यापकों का आदान-प्रदान करना।
2. पाठ्येत्तर कार्य-कलाप (Curricular Activities) — पाठ्यक्रम में पाठ्येत्तर कार्य-कलापों को महत्त्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि अनौपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा के द्वारा छात्र अधिक सीख सकते हैं। विद्यालयों में प्रायः राष्ट्रीय पक्षों पर उत्सव मनाए जाते हैं । इन उत्सवों की व्यवस्था छात्रों के हाथ में दे देनी चाहिए। इससे वे अपना उत्तरदायित्व समझेंगे और उत्सव को सफल बनाने में अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देंगे। इसके अतिरिक्त खेल-कूद, शैक्षिक यात्राएँ, वन-विहार, सैनिक शिक्षा, बालचर क्रिया-कलाप, वाद-विवाद, विचारगोष्ठी, नाटक अभिनय, युवकरु- समारोह इत्यादि के द्वारा छात्रों को परस्पर सहयोग से कार्य करने और एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिलता है। इस कार्य में सिनेमा, रेडियो, टेपरिकॉर्डर, दूरदर्शन आदि का सहारा लेना अधिक लाभकर होगा । इस प्रकार इन क्रियाओं पर जोर दिया जाए ।
3. सामाजिक अध्ययन के विषयों पर बल (Emphasis on the teaching of Social Studies)— समिति ने प्रारम्भिक स्तर से लेकर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा तक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन पर बल दिया है। इससे देश की भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का परिचय प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में देश-विदेश के महापुरुषों की जीवनियाँ, प्राचीन धर्म, ग्रन्थों, इतिहास-पुराणों आदि से कहानियाँ आदि संगृहीत होनी चाहिए ।
4. भाषा एवं लिपि (Language and Script) — यद्यपि समिति ने संक्रमणकाल (Transitional Period) के लिए रोमन लिपि का विकल्प दिया है फिर भी अन्ततः देवनागरी लिपि का एवं हिन्दी राष्ट्रभाषा की ग्रहण करने का सुझाव दिया है । अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी को अपनी प्रादेशिक लिपि में सीखने की छूट की संस्तुति की।
5. राष्ट्रीय झण्डे (National Flag) एवं राष्ट्रीय गान (National Anthem) का आदर ।
6. राष्ट्रीय पर्व (National Days) स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त) तथा महात्मा गाँधी का जन्मदिन (2 अक्टूबर) एवं गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी) को उत्सव के रूप में मनाना ।
7. नैतिक एवं मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना (Promotion of Moral and Human values)–शिक्षा के प्रत्येक स्तर तथा कार्यक्रम में नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देना ।
8. पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण (Preparing of Text Books) — यह आश्वस्त करना कि पाठ्य-पुस्तकों में किसी धर्म, विश्वास, जाति, लिंग, व्यक्ति आदि के बारे में कोई भी बात ऐसी न हो, जिससे घृणा के भाव जाग्रत हों, बल्कि समरसता का अभास हो ।
9. दैनिक प्रातः सभा (Daily Morning Assembly) — दैनिक सभा में नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महान पुरुषों के बारे में अच्छी-अच्छी बातें बताई जाएँ ।
10. छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम चलाना ( Student Exchange Programme)।
11. असाम्प्रदायिक विचारों वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन देना (Encouragement to Secular Institutions) |
12. अध्यापक आदान-प्रदान ( Teacher Exchange Programme)।
13. शिक्षा में प्रभावशाली राष्ट्रीय नीति (Formulation of Effective National Policy)–केन्द्र को एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विकास करना चाहिए जो सम्पूर्ण देश के लिए हितकर हो और समान रूप से सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में लागू की जा सके । केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय को एक ऐसी समिति स्थापित करनी चाहिए जो प्रादेशिक सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रगति का निरीक्षण करती रहे तथा उसमें सुधार के लिए उचित परामर्श दे ।
14. राष्ट्र-भक्ति की शपथ लेना (National Fledge)–वर्ष में दो बार (15 अगस्त तथा 26 जनवरी को) छात्रों को इस प्रकार की शपथ लेनी चाहिए –
    भारतवर्ष हमारा देश है और इसके सभी निवासी हमारे भाई-बहन है |
    मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ और मुझे इसकी गौरवपूर्ण परम्परा का गर्व है । मैं अपने को उन आदर्शों पर ढालने का प्रयास करूँगा ।
    मैं अपने गुरूओं (अध्यापकों, माता-पिता) तथा बड़ों का आदर करूँगा और सभी प्राणियों के साथ सहानुभूति रखूँगा ।
    मैं अपने देश एवं देशवासियों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता हूँ

(B) शिक्षा आयोग, 1964-66 की सिफारिशें (Recommendation of the Education Commission, 1664-66)

शिक्षा आयोग, 1965-66 तथा राष्ट्रीय समाकलन अथवा भावात्मक एकता का निर्माण चुनौतीपूर्ण कार्य – शिक्षा आयोग, 1964-66 ने इस सन्दर्भ में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए, “भारतीय समाज में अनेक सोपान हैं। इसके अनेक स्तर बन गए हैं। विभिन्न वर्गों के बीच का अन्तर, विशेषकर गरीब और अमीर वर्ग में तथा शिक्षितों और अशिक्षितों में काफी गहरा होता जा रहा है। चूँकि शिक्षा की जड़ें लोगों की सांस्कृतिक परम्पराओं में नहीं है इसलिए लोग भारत को भूलते जा रहे जान पड़ते हैं।” इस प्रकार विवेचन के पश्चात् शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय भावात्मक एकता के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों का सुझाव दिया –

1. लोक शिक्षा की एक समान शिक्षा प्रणाली को देश में चालू करना ।
2. सभी स्तरों पर सामाजिक तथा राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाना ।
3. सभी भारतीय भाषाओं का विकास करना ।
4. राष्ट्रीय भाषा का काम प्रभावशाली ढंग से करना।
5. राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन देना ।
6. पाठ्यक्रम में प्रत्येक स्तर पर नागरिकता के मूल सिद्धान्तों पर बल देना ।